देश में आज से आएगा बड़ा बदलाव, नए कानूनों की हर एक बात जानिए...

देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

वे मामले जो एक जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा. एक जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे. अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे. नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी. अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा. लॉ के छात्रों को भी अब अपना ज्ञान अपडेट करना होगा.  

बदल गए न्याय संहिताओं के नाम

• इंडियन पीनल कोड (IPC) अब हुई भारतीय न्याय संहिता  (BNS)
• कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) अब हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
• इंडियन एविडेंस एक्ट (IEA) अब हुआ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हुए अहम बदलाव

• भारतीय दंड संहिता (CrPC) में 484 धाराएं थीं, जबकि  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में531 धाराएं हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो-वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है. 
• नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है.
• कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेगा. इसे 15 दिन के अंदर मूल जूरिडिक्शन, यानी जहां अपराध हुआ है, वाले क्षेत्र में भेजना होगा.
• सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी. यदि इजाजत नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा.
• एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना जरूरी होगा. चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे. 
• केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा. इसके बाद सात दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी होगी.
• हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन, ऑफलाइन सूचना देने के साथ-साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी.
• महिलाओं के मामलों में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का बयान दर्ज करना होगा.   

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में कुल 531 धाराएं हैं. इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इसके अलावा 14 धाराएं खत्म हटा दी गई हैं. इसमें  9 नई धाराएं और कुल 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं. अब इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हो सकेंगे. सन 2027 से पहले देश के सारे कोर्ट कम्प्यूरीकृत कर दिए जाएंगे.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम   (BSA) में आया परिवर्तन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं. अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थीं. नए कानून में 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं. इस अधिनियम में दो नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं. इसमें  गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है. दस्तावेजों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे. इसमें ई-मेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि से मिलने वाले साक्ष्य शामिल होंगे.

भारतीय न्याय संहिता  (BNS) में किए गए बदलाव

आईपीसी में जहां 511 धाराएं थीं, वहीं बीएनएस में 357 धाराएं हैं. 

महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध : इन मामलों को धारा 63 से 99 तक रखा गया है. अब रेप या बलात्कार के लिए धारा 63 होगी. दुष्कृत्य की सजा धारा 64 में स्पष्ट की गई है. सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप के लिए धारा 70 है. यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है. नाबालिग से रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम सजा में फांसी का प्रावधान है. दहेज हत्या और दहेज  प्रताड़ना को क्रमश : धारा 79 और 84 में परिभाषित किया गया है. शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के अपराध को रेप से अलग रखा गया है. यह अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है.

हत्या : मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में लाया गया है. इन मामलों में 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान किया गया है. चोट पहुंचाने के अपराधों को धारा 100 से धारा 146 तक में परिभाषित किया गया है. हत्या के मामले में सजा धारा 103 में स्पष्ट की गई है. संगठित अपराधों के मामलों में धारा 111 में सजा का प्रावधान है. आंतकवाद के मामलों में टेरर एक्ट को धारा 113 में परिभाषित किया गया है.

वैवाहिक बलात्कार : इनमामलों में यदि पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है तो उससे जबरन संबंध बनाना रेप (मैराइटल रेप ) नहीं माना जाएगा.  यदि कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है और फिर वादा पूरा नहीं करता है तो इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. 

राजद्रोह :  बीएनएस में राजद्रोह के मामले में अलग से धारा नहीं है, जबकि आईपीसी में राजद्रोह कानून है. बीएनएस में ऐसे मामलों को धारा 147-158 में परिभाषित किया गया है. इसमें दोषी व्यक्ति को उम्रकैद या फांसी का प्रावधान है.   

मानसिक स्वास्थ्य : मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है. इसमें दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान है.

चुनावी अपराध : चुनाव से जुड़े अपराधों को धारा 169 से 177 तक रखा गया है.   

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बिहार : रील्‍स बनाने के दौरान तीन दोस्‍त नदी में डूबे, एक का शव बरामद; दो लापता

देश भर में वीडियो बनाने के दौरान हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार (Bihar) के समस्‍तीपुर में रविवार को तेज बारिश के दौरान नदी में नहा रहे तीन युवक डूब गए. सूचना मिलने के बाद स्‍थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीमों ने युवकों को तलाशने के लिए अभियान शुरू किया. फिलहाल तीन में से एक युवक का शव बाहर निकाल लिया गया है, हालांकि दो अभी भी लापता हैं. बताया जा रहा है कि तीनों युवक नदी में नहाते वक्‍त वीडियो रील्‍स बना रहे थे. 

जानकारी के मुताबिक, समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में स्नान करने के दौरान तीन युवक डूब गए. यह घटना नगर थाना क्षेत्र के धर्मपुर पासवान चौक के पास की है. स्‍थानीय लोगों ने युवकों के डूबने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की मदद से तीनों लापता युवकों को तलाशने की कोशिश की गई. 

अंधेरा होने के कारण रोका अभियान 

एसडीआरएफ ने एक युवक के शव को बाहर निकाल लिया है. मृतक की पहचान लक्की के रूप में हुई है. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. वहीं दो युवक फैजान और समीर अब भी लापता हैं. अंधेरा होने की वजह से एसडीआरएफ ने तलाश अभियान को रोक दिया है. 

बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए थे तीनों दोस्‍त 

बताया जा रहा है कि तीनों युवक स्नान करने बूढ़ी गंडक नदी में गए थे. स्नान करने के दौरान गहरे पानी में जाने से तीनों डूब गए. तीनों दोस्‍त थे. 

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वसंत विहार में दीवार ढही: तीन शव बरामद, दिल्ली में वर्षा से जुड़े हादसों में मृतक संख्या 11 हुई

दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक निर्माण स्थल पर ढही दीवार के मलबे से शनिवार को तीन मजदूरों के शव निकाले गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इसी के साथ दिल्ली में वर्षा से जुड़े हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) को निर्माणधीन दीवार ढहने की सूचना शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे मिली थी.

डीएफएस के अधिकारियों ने बताया कि तीन श्रमिकों के शव मलबे से बाहर निकाले गए हैं, जिनमें से दो की पहचान 19 वर्षीय संतोष कुमार यादव और 20 वर्षीय संतोष के रूप में की गई है. तीसरे श्रमिक की पहचान दयाराम (45) के रूप में हुई है. वह अपनी पत्नी के साथ निर्माण स्थल पर काम करता था. दयाराम उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले थे.

अधिकारियों ने बताया कि मलबे को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया और शवों को बरामद करने के लिये नींव के गड्ढे से पंप की मदद से पानी निकाला गया. उन्होंने बताया कि शवों को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है.

उन्होंने बताया कि यह पता लगाने के लिए तलाश अभियान जारी है कि मलबे में कोई और व्यक्ति तो फंसा हुआ नहीं है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विभिन्न नगर निकाय एजेंसी बचाव अभियान में जुटी हुई हैं.

बिहार के सुपौल निवासी संतोष कुमार अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे. कुमार के रिश्तेदार सत्यवान ने बताया,‘‘संतोष चार साल पहले काम की तलाश में दिल्ली आये थे. वह निर्माण स्थलों पर काम करते थे और बिहार में अपने माता-पिता को पैसे भेजते थे. परिवार बहुत गरीब है.''

राष्ट्रीय राजधानी में हुई भारी बारिश के एक दिन बाद बाहरी उत्तरी दिल्ली के बादली इलाके में एक अंडरपास में जलभराव वाले हिस्से में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना मेट्रो के नजदीक सिरसपुर अंडरपास के पास हुई, जहां ढाई से तीन फुट पानी भर गया था.

दिल्ली में शुक्रवार को बारिश से जुड़े हादसों में छह लोगों की मौत हो गई थी. शुक्रवार को हुई वर्षा पिछले 88 साल में इस महीने हुई सर्वाधिक वर्षा है.

दिल्ली में शुक्रवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा वहां खड़ी कारों पर गिर गया था, जिससे एक टैक्सी चालक की मौत हो गई थी और छह अन्य लोग घायल हो गए थे. इसके अलावा, रोहिणी के प्रेम नगर इलाके में 39 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई थी और न्यू उस्मानपुर इलाके में बारिश के पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई थी.

पुलिस ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक अंडरपास में जमा बारिश के पानी में डूबने से 20 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई.

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दिल्ली में जारी रहेगा भारी बारिश का सिलसिला, IMD ने जारी किया अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले तीन दिनों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले तीन दिन के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली के रोहिणी और बुराड़ी सहित कई इलाकों में शनिवार सुबह बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग में 8.9 मिमी, लोधी रोड मौसम भवन मे 12.6 मिमी बारिश दर्ज की गई.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया था, जबकि रविवार और सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने बताया कि अगले सात दिनों तक राजधानी दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही उसने दिल्ली में अगले तीन दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.

आईएमडी के अनुसार, एक दिन में 7.6 से 35.5 मिलीमीटर के बीच वर्षा मध्यम वर्षा की श्रेणी में आती है, और एक दिन में 64.5 से 124.4 मिमी के बीच वर्षा भारी वर्षा कहलाती है. उसने बताया कि दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 1.6 डिग्री कम है. साथ ही राजधानी में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आईएमडी के बुलेटिन के मुताबिक राजधानी नें सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 80 से 97 प्रतिशत दर्ज किया गया. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार को 228.1 मिमी बारिश हुई, जो 1936 के बाद दिल्ली में पिछले 88 वर्षों में जून में सबसे अधिक बारिश है.

इस मौसम में भारी बारिश के पहले दिन राजधानी में कुल मानसून वर्षा की एक तिहाई बारिश हुई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह नौ बजे तक 108 के साथ ‘‘मध्यम'' श्रेणी में दर्ज किया गया.

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘‘अच्छा'', 51 से 100 के बीच ‘‘संतोषजनक'' 101 से 200 के बीच ‘‘मध्यम'', 201 से 300 के बीच ‘‘खराब'', 301 से 400 के बीच ‘‘बहुत खराब'' और 401 से 500 के बीच ‘‘गंभीर'' माना जाता है.

दिल्ली में शुक्रवार को मानसून का आगमन होने के साथ तीन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस दौरान उड़ानों का परिचालन स्थगित करना पड़ा. राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हो गया.

बारिश से संबंधित घटनाओं में सात अन्य लोगों की भी मौत हो गई. राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1936 के बाद जून माह में अब तक की सर्वाधिक वर्षा है.

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ओडिशा में भाजपा से पराजित बीजद राज्‍यसभा में विपक्ष के साथ

भाजपा (BJP) के हाथों ओडिशा की सत्ता गंवाने के बाद बीजू जनता दल (Biju Janata Dal) शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष के साथ दिखा और उसने नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. उच्च सदन में जब विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' के घटक दलों के सदस्य नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे, बीजद के सांसद भी उनके साथ दिखे और आसन के समीप आ गए. राज्यसभा में बीजद के नेता सस्मित पात्रा ने संसद भवन परिसर में कहा, 'बीजू जनता दल और अन्य विपक्षी दल... नीट पर चर्चा चाहते थे. जब चर्चा के लिए अनुमति नहीं मिली, तो हम आसन के समीप आ गए. हमने विरोध किया व चर्चा की मांग की. लेकिन अनुमति नहीं दी गई.'

विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट में भी बीजद साथ था. कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम के सदन में बेहोश हो जाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा सदन को स्थगित करने से इनकार करने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया.

भाजपा को मिला था समर्थन 

भाजपा नीत पिछली दो सरकारों के दौरान बीजद भले ही उसका औपचारिक सहयोगी नहीं था लेकिन उसने विभिन्न विधेयकों के पारित होने में सरकार का समर्थन किया.

बीजू जनता दल इस बार लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सका, लेकिन राज्यसभा में उसके नौ सदस्य हैं.

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बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को स्वादिष्ट आम, हिलसा मछली और रसगुल्ला भेजा

पिछले वर्षों की तरह ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा को उपहार के रूप में आम, हिलसा मछली और मिठाइयां भेजीं. अगरतला स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग (एएचसी) के अधिकारियों ने शहर से सटे अखौरा एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के उपहार प्राप्त किए.

बांग्लादेश एएचसी के एक अधिकारी ने कहा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में हैं और अगरतला लौटने के बाद वे उन्हें उपहार सौंपेंगे. उपहारों में दिनाजपुर और रंगपुर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध 400 किलो हरियावांगा (हरिभंगा) आम, 50 किलो हिलसा मछली और 50 किलो रसगुल्ला शामिल है.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने 23 जून को अगरतला-अखौरा आईसीपी के माध्यम से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को उपहार के रूप में 500 किलो अनानास भेजा था. त्रिपुरा बागवानी विभाग के सहायक निदेशक दीपक बैद्य ने कहा कि सद्भावना के एक हिस्से के रूप में, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को सबसे स्वादिष्ट माने जाने वाले राज्य की रानी किस्म के अनानास भेजे.

त्रिपुरा प्रतिवर्ष राज्य भर में 8,800 हेक्टेयर पहाड़ी बागानों में अनानास की दो प्रमुख किस्मों, केव और क्वीन का 1.28 लाख टन उत्पादन करता है. कई वर्षों से अनानास और नींबू का निर्यात कई देशों और कई भारतीय राज्यों में किया जा रहा है.

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रील का ये कैसा नशा? 'खून' की पट्टी सिर पर बांध दहशत फैला रहे थे 6 यूट्यूबर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर से पुलिस ने 6 यूट्यूबर्स गिरफ्तार किया है. ये सभी यूट्यूबर्स सड़क पर खून जैसे रंग से सनी पट्टी बांधकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे. बताया जाता है कि शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' के लुक को दोहरना चाहते थे. लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया.

कार की छत पर बैठे 15 लोग
वहीं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्विफ्ट कार की छत पर 10 से 15 लड़के बैठकर पानीपत खटीमा हाईवे पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में पुलिस ने इस मामले में पांच नामजद और 15 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज करते हुए मौके से कार सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है.

बताया जा रहा है कि कार पर स्टंट के दौरान इन युवकों को जब टोल प्लाजा कर्मचारियों ने रोकने का प्रयास किया तो इन युवकों ने टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की.

रील बना रहे यूट्यूबर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बुलन्दशहर के डिबाई कोतवाली के पास कुछ यूट्यूबर्स मुंह पर खून जैसे रंग की पट्टी बांधकर और हाथों में डंडे लेकर रील बना रहे थे. इतने में ही किसी ने पुलिस को जानकारी दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने रील बना रहे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार यूट्यूबरों की पहचान शिवा कुमार, रोबिन कुमार, कुशल कुमार, अंकुश मीना, अमन कुमार, सचिन मीणा के रुप में की गई है.

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Explainer : 22 लोगों की मौत के बाद केन्या ने टैक्स बढ़ोतरी पर यू-टर्न लिया, जानें पूरा मामला

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने बुधवार को कहा कि विवादास्पद कर वृद्धि वाले विधेयक को "वापस" लिया जाएगा, पुलिस के साथ झड़पों में 20 से अधिक लोगों के मारे जाने और कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद में तोड़फोड़ किए जाने के बाद नाटकीय रूप से पाठ्यक्रम पलट जाएगा.

प्रारंभिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पिछले सप्ताह 2024 के वित्त विधेयक द्वारा शुरू किए गए थे - जिसे राजनेताओं ने मंगलवार दोपहर पारित किया - और पूरे देश में रैलियों की गति बढ़ने से रूटो के प्रशासन को आश्चर्य हुआ.

लेकिन जेन-जेड के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन मंगलवार को हिंसा में बदल गया जब पुलिस ने संसद के बाहर भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिससे परिसर में तोड़फोड़ हुई और आंशिक रूप से आग लग गई. राज्य वित्त पोषित मानवाधिकार निगरानी संस्था ने कहा कि राजधानी नैरोबी में उन्नीस लोग मारे गए.

रुटो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "मैं मानता हूं और इसलिए मैं 2024 के वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा और बाद में इसे वापस ले लिया जाएगा." उन्होंने कहा, ''लोग बोल चुके हैं.''

उन्होंने कहा, ''मैं हमारे देश के युवाओं, हमारे बेटों और बेटियों के साथ एक जुड़ाव का प्रस्ताव रखूंगा, ताकि हम उनकी बात सुन सकें,'' मंगलवार देर रात के अपने संबोधन से एक अलग बदलाव में उन्होंने कहा, जब उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों की तुलना इसी से की. "अपराधी". 'हम सभी को नहीं मार सकते'

उनके भाषण के तुरंत बाद, प्रमुख प्रदर्शनकारी हनीफा अदन ने रुतो की घोषणा को "पीआर" कहकर खारिज कर दिया.

पिछली रात उनकी टिप्पणियों का जिक्र करते हुए, उन्होंने एक्स पर कहा: "उन्होंने वह भाषण हमें डराने की कोशिश में दिया था और उन्होंने देखा कि यह काम नहीं करेगा इसलिए पीआर."केन्या में जबरदस्त हिंसा के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

 केन्या में सरकार की प्रस्तावित कर बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है. नैरोबी में कम से कम पांच लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग घायल हैं. ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
भारत ने केन्या में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सरकार द्वारा प्रस्तावित कर वृद्धि के खिलाफ पूर्वी अफ्रीकी देश में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अत्यधिक सावधानी बरतें और गैर-जरूरी आवाजाही को प्रतिबंधित करें.

मंगलवार को केन्या की संसद में हजारों लोगों के घुसने और उसके एक हिस्से में आग लगाने के बाद पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाईं. केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने मंगलवार को "हिंसा और अराजकता" के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है.

केन्या में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई सलाह में कहा, "मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, केन्या में सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें, गैर-जरूरी आवाजाही को प्रतिबंधित करें और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचें."

इसमें कहा गया, "कृपया अपडेट के लिए स्थानीय समाचार और मिशन की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें."

केन्‍या में पुलिस की मदद के लिए सेना को तैनात किया गया है. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस, पानी की बौछार, रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया है. एमनेस्टी केन्या सहित कई गैर सरकारी संगठनों ने एक संयुक्त बयान में बताया कि पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और 31 घायल हो गए.

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क्या राहुल भूल गए थे कुछ? शपथ के बाद मार्शल से हाथ मिलाने पर जानें क्यों चल रहा वार-पलटवार

बीते मंगलवार को रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंचे तो पक्ष-विपक्ष के सांसदों से जमकर नारेबाजी की. बाद में स्पीकर के चेयर के पीछे खड़े मार्शल से भी राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं. लेकिन इस वीडियो को लेकर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं. बीजेपी नेता ने वीडियो पर सवाल खड़े किए हैं.

रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली. इसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राहुल गांधी को पहले स्पीकर और बाद में मार्शल से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है. कांग्रेस के नेताओं ने इस वीडियो को शेयर कर राहुल गांधी की विनम्रता और सहजता की ओर इशारा किया तो वहीं, बीजेपी के नेताओं को यह रास नहीं आया.

The arrogance of Rahul Gandhi knows no bounds! pic.twitter.com/HJKsjiQuQ2

— Vishnu Vardhan Reddy (@SVishnuReddy) June 26, 2024

आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता विष्णु वर्धन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमे उन्होंने ओरिजल और एडिटेड वीडिया का फर्क बताया है. विष्णु वर्धन रेड्डी की ओर से जारी वीडियो के अनुसार राहुल गांधी शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे नीचे आ रहे थे. लेकिन नीचे बैठे कुछ नेताओं ने उन्हेंने स्पीकर से हाथ मिलाने के लिए कहते हैं और वो फिर से उपर जाते हैं. बाद में स्पीकर से हाथ मिलाने के बाद राहुल गांधी मार्शल से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं.

राहुल गांधी ने लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था. वह दोनों ही सीटों से चुनाव जीते हैं. ऐसे में नियमों के मुताबिक उन्हें दोनों में से एक सीट छोड़नी थी. राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से सांसद बने रहने का निर्णय लिया है और वायनाड सीट छोड़ दी है.

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लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

टेलीकॉम सेक्टर में बुधवार को बहुत बड़ा बदलाव हो गया है. 'टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023' 26 जून से देश में लागू हुआ. ये कानून (Telecommunication Act 2023) पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था. इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपनी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा. इससे ज्यादा सिम खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा. वहीं, फर्जी तरीके यानी किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल की जेल होगी. 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा. नए टेलीकॉम लॉ में सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी और आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी.

सरकार के नोटिफिकेशन (Gazette Notification) में कहा गया है कि टेलीकम्युनिकेशन आम लोगों के सशक्तीकरण के लिए एक ताकतवर हथियार है. इसका दुरूपयोग कर आम लोगों के हिट को नुक्सान भी पहुंचाया जा सकता है. इसे देखते हुए नए कानून में आम उपभोक्ताओं को हर तरह के स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार से बचाने के लिए नए प्रावधान भी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में शामिल किए गए हैं.

दो कानूनों को रिप्लेस करेगा ये लॉ
यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा. अभी इसी कानून से टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है. ये नया कानून 'द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933' को भी रिप्लेस करेगा. साथ ही साथ ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा.

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में कुल 62 सेक्शन
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था. 21 दिसंबर को ये राज्यसभा से पास हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था. इसे 26 जून से लागू किया गया है. इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, लेकिन अभी के लिए 39 सेक्शन ही लागू किए गए हैं.

कौन-कौन से सेक्शन हो रहे लागू?
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 बुधवार से प्रभावी हो गई हैं. इन धाराओं में कानून के पैरामीटर्स, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की सेफ्टी, डिजिटल भारत निधि, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यूजर्स की सेफ्टी, क्राइम जैसे चैप्टर कवर किए गए हैं.

जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए भी लिमिट तय
नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

जरूरत पड़ी तो मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी सरकार
नए टेलीकॉम लॉ में सरकार को जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड करने और आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने का अधिकार मिल गया है. जंग जैसी स्थिति में सरकार को ऐसा करने की अनुमति है. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकेगी. या उसे जब चाहे और जितने वक्त तक चाहे सस्पेंड कर सकेगी. सरकार जनहित या पब्लिक सेफ्टी की ज़रूरतों या पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकती है.

स्पैम नंबरों ने निपटने के लिए कंपनियों को उठाने होंगे सख्त कदम
स्पैम नंबर या आम आदमी से धोखाधड़ी करने वाले नंबरों को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अब बेहद सख्त कदम उठाने होंगे. नए कानून में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनस्टॉल करने के लिए Right of Way के तहत नियमों को भी सरल बनाया गया है.

प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले लेना होगा कंसेंट
नए टेलीकॉम लॉ के तहत किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी. टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें.

OTT प्लेयर्स या ऐप्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के दायरे से बाहर
ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेयर्स या ऐप्स को दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से हटा दिया गया है. वॉट्सऐप और टेलीग्राम दूरसंचार नियमों से बाहर रहेंगे.

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स्पेक्ट्रम नीलामी का पहला दिन सुस्त, पांच दौर में 11,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगीं

मोबाइल सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन मंगलवार को ठंडी प्रतिक्रिया मिली और पांच दौर की नीलामी में करीब 11,000 करोड़ रुपये मूल्य की बोलियां ही लगाई गईं. सरकार 96,238 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर 10,500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है. इस नीलामी में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां बोलियां लगा रही हैं.

मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, ‘‘दूरसंचार कंपनियों ने पहले दिन की स्पेक्ट्रम नीलामी में करीब 11,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगाई हैं. नीलामी का छठा दौर बुधवार को आयोजित होगा.''

इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शिरकत कर रही हैं. इसके जरिये दूरसंचार कंपनियां उच्च रफ्तार वाली 5जी सेवाओं की पेशकश के लिए स्पेक्ट्रम हासिल करना चाह रही हैं.

रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जमा की है. इस आधार पर कंपनी अधिकतम रेडियो तरंगों के लिए बोली लगा सकती है. भारती एयरटेल ने 1,050 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) ने 300 करोड़ रुपये की बयाना राशि जमा की है.

पहले दिन की नीलामी के बारे में दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बोलियां मुख्य रूप से 900 और 1,800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के बैंड में लगाई गई हैं. इसके अलावा तीन सर्किल में 2,100 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए भी बोलियां लगाई गईं.

भारती एयरटेल की छह सर्किल में स्पेक्ट्रम अवधि खत्म हो रही है जबकि वोडाफोन आइडिया के दो सर्किल में स्पेक्ट्रम खत्म हो रहे हैं.

दूरसंचार विशेषज्ञ पराग कार का अनुमान है कि पहले दिन की नीलामी में 1,800 मेगाहर्ट्ज बैंड को 6,304.4 करोड़ रुपये मूल्य की बोलियां मिलीं जबकि 900 मेगाहर्ट्ज के लिए 4,465 करो़ड़ रुपये और 2,100 मेगाहर्ट्ज के लिए 360 करोड़ रुपये मूल्य की बोलियां लगाई गईं.

इस नीलामी में रखे गए पांच अन्य स्पेक्ट्रम बैंड के लिए पहले दिन कोई भी बोली नहीं लगाई गई. अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस कंपनी ने कितनी बोली लगाई. नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूरसंचार कंपनियों की बोलियों के बारे में पता चल पाएगा.

इस नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1,800 मेगाहर्ट्ज, 2,100 मेगाहर्ट्ज, 2,300 मेगाहर्ट्ज, 2,500 मेगाहर्ट्ज, 3,300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की पेशकश की गई है.

हालांकि, इस नीलामी में अधिक उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है. बाजार के जानकारों ने पहले ही आशंका जताई थी कि इस बार सीमित बोली देखने को मिल सकती है. उनका कहना था कि कंपनियों की नजर स्पेक्ट्रम के नवीनीकरण और चुनिंदा रेडियो तरंगों पर केंद्रित रहेगी.

पिछली नीलामी 2022 में हुई थी जिसमें रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 5जी स्पेक्ट्रम बेचे गए थे. उस नीलामी में रिलायंस जियो ने अकेले ही करीब आधे स्पेक्ट्रम को हासिल कर लिया था.

स्पेक्ट्रम की बिक्री प्रक्रिया 2010 में ऑनलाइन शुरू होने के बाद से यह 10वीं नीलामी है. आखिरी बार अगस्त, 2022 में स्पेक्ट्रम नीलामी हुई थी, जिसमें पहली बार 5जी सेवाओं के लिए रेडियो तरंगों की पेशकश की गई थी.

दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने कहा कि 5जी नीलामी देश भर में 5जी सेवाओं की तीव्र पेशकश को गति देगी जिससे कवरेज और कनेक्टिविटी में सुधार आएगा.

सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के सदस्यों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं.

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दक्षिण कोरिया: लिथियम बैटरी फैक्ट्री हुआ विस्फोट, 18 चीनी नागरिकों समेत 22 लोगों की गई जान

दक्षिण कोरिया के लिथियम बैटरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 22 लोगों की मौत की खबर है. मरने वालों में 18 चीनी नागरिक शामिल हैं. जबकि 50 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं. दक्षिण कोरियाई फायर डिपार्टमेंट ने सोमवार को बताया कि यह देश में पिछले कई सालों में हुई सबसे बड़ी फैक्ट्री आपदाओं में से एक है. रिपोर्ट के मुताबिक, जिस वक्त धमाका हुआ, तब फैक्ट्री में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. धमाके की भीषणता को देखते हुए मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

AP की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैक्ट्री को 2020 में स्थापित किया गया था. एरिसेल सेंसर और रेडियो क्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए लिथियम बैटरी बनाती है. इसकी लेटेस्ट रेगुलेटरी फाइलिंग और इसके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, इसमें 58 कर्मचारी हैं.

योनहाप न्यूज एजेंसी के हवाले से AP की रिपोर्ट में बताया गया कि धमाका सबसे पहले फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर हुआ. यहां लिथियम-आयन बैटरियों की जांच और पैकेजिंग की जा रही थी. 

फायर ब्रिगेड के अधिकारी किम जिन-यंग ने बताया कि भीषण आग में 22 लोग मारे गए. इनमें 20 विदेशी नागरिक थे. उनकी पहचान 18 चीनी, एक लाओसी के रूप में हुई है. जबकि एक विदेशी नागरिक की पहचान नहीं हो पाई.

फायर ब्रिगेड के अधिकारी किम जिन-यंग ने कहा, "ज़्यादातर शव बुरी तरह जल चुके हैं. इसलिए हर एक की पहचान करने में कुछ समय लगेगा. फायर ब्रिगेड की टीम धमाके के बाद लापता लोगों की भी तलाश कर रही है. 

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केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर लगाई स्टॉक लिमिट, कीमतों में उछाल पर लगेगी लगाम!

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा लागू कर दिया है. नए स्टॉक लिमिट्स सोमवार से ही देशभर में लागू कर दिए गए हैं. पिछले शुक्रवार को ही उपभोक्ता मामलों के विभाग ने तूर दाल और चना के लिए भी स्टॉक लिमिट्स लगाने का फैसला किया था. ये फैसले इन एसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतों को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए किये गए हैं.

देश में गेहूं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने देशभर के गेहूं के व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, Big Chain Retailers और Processors पर स्टॉक लिमिट लगा दी है, यानी गेहूं के स्टॉक की मात्रा की सीमा तय कर दी है.

कृषि भवन में इस अहम फैसले का ऐलान करते हुए खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सोमवार से व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 3000 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक Retail Outlet के लिए 10 मीट्रिक टन और Big Chain Retailer के प्रत्येक दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3000 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट तय किया गया है.

संजीव चोपड़ा ने कहा, "केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा लागू कर दिया है. आज देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है. पिछले साल की तुलना में देश में गेहूं का केवल 3 लाख मीट्रिक टन कम स्टॉक उपलब्ध है. 2024-25 में गेहूं की कीमतें स्थिर रखी जाएंगी. हमारे पास गेहूं की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए उपकरण उपलब्ध हैं. सभी विकल्प खुले हैं, कोई भी विकल्प बंद नहीं किया गया है. हमने केवल एक उपकरण का उपयोग करने का निर्णय लिया है - गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू करना"

पिछले ही शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने तूर दाल और चना की कीमतों को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए उन पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था.

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने एनडीटीवी से कहा, "Heat Wave का दालों की प्रॉडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर काफी ज्यादा असर पड़ा. इसकी वजह से उसकी उपलब्धता कम रही और कीमतें बढ़ गई थी. पिछले 6 महीने से दालों की जो कीमत है, वह एक ऊंचे स्तर पर बना हुआ था. इस कारण से कीमतों को मॉडरेट करने के लिए हमने आयात करने की कोशिश की. हमें लगा कि कुछ व्यापारी होर्डिंग कर रहे हैं. इसी को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाया गया है. स्टॉक लिमिट एक सीमित अवधि के लिए लगाया गया है. तब तक खरीफ की जो उपज है और जो अफ्रीका से तूर दाल और ऑस्ट्रेलिया से जो चना दाल का आयात होगा, उससे बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और इससे कीमतें और कम होगी."

एनडीटीवी ने जब निधि खरे से पूछा कि पिछले 3-4 दिन में तूर दाल और चना पर स्टॉक लिमिट लगाने के कैसे नतीजे आये हैं तो उन्होंने कहा, "तूर और चना पर जो स्टॉक लिमिट लगाया गया, उसका होलसेल मार्केट में काफी अच्छा असर बाजार पर पड़ा है. थोक बाजारों में चने की कीमत में 50 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है. प्रमुख थोक बाजारों में तूर दाल की कीमत में 50 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है.  अगले कुछ दिनों में रिटेल मार्केट में भी इसका असर दिखने लगेगा."

उपभोक्ता मामलों के विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतों में भी कमी आएगी.

निधि खरे ने एनडीटीवी से कहा, "Heat Wave की वजह से सब्जियों की जो उपलब्धता थी, Mandi में वो प्रभावित हुई थी. अब जैसे ही मानसून सीजन शुरू हुआ है सब्जियों की सप्लाई बाजार में बढ़ेगी, कीमत घटेंगे. खरीफ सीजन के दौरान किसान अच्छी कोशिश कर रहे हैं. मैंने राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है. उन्होंने ये आशा जताई है कि जहां पिछले साल 2.85 लाख Net Sown Area था, वो इस बार बढ़कर 3.53 लाख हेक्टेयर हो गया है. हमें उम्मीद है कि खरीफ सीजन के दौरान प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और जो कमी है उसकी भरपाई होगी."

ज़ाहिर है, मौसम की अनिश्चितताओं के इस दौर में सरकार को मॉनसून सीजन के दौरान बेहद सतर्क और सजग रहना होगा.

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ओडिशा : बालासोर में सामान्य हो रहे हालात, कर्फ्यू में दी गई और ढील, जल्द इंटरनेट सेवा भी होगी बहाल

बालासोर शहर में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है जिसके बाद यहां कर्फ्यू में और ढील दी गई है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया कि सहदेवखूंटा थाना क्षेत्र से सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक तथा टाउन थाना क्षेत्र से सुबह पांच बजे से अपराह्न दो बजे तक कर्फ्यू आंशिक रूप से हटा लिया गया है.

आदेश के अनुसार, सोमवार को सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और कॉलेज खुले रहेंगे. कर्फ्यू में ढील के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति है.

कर्फ्यू सबसे पहले सोमवार (17 जून) की रात लगाया गया था जब एक समूह के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए थे. बालासोर के कलेक्टर आशीष ठाकरे ने कहा कि कर्फ्यू और इसमें छूट की अवधि अगले आदेश तक जारी रहेगी.

उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लागू होने के बाद बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के गृह विभाग की मंजूरी मिलने पर सोमवार से बहाल होने की संभावना है. ठाकरे ने कहा कि अधिकारी किसी भी तरह के झूठे प्रचार या अफवाहों पर कड़ी नजर रखेंगे.

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कृषि में AI के इस्तेमाल का मुद्दा संसद सत्र में उठाया जाएगा: शरद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक के इस्तेमाल का मुद्दा संसद के आगामी सत्र में उठाया जाएगा. शरद पवार ने अपने भाई प्रतापराव पवार और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही.

उन्होंने कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाने में एआई प्रौद्योगिकी की क्षमता का भी उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार बारामती में (खेती में) कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) पद्धति को लागू किया गया है.बारामती लोकसभा क्षेत्र से उनकी बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं. पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक के जरिए कम लागत पर गन्ना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है.

पवार ने कहा, ‘‘हम संसद के आगामी सत्र में किसानों और खेती से जुड़े सवाल उठाएंगे.यहां तक ​​कि खेती में एआई के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि जल और वर्षा जल प्रबंधन की योजना बनाने में एआई सहायक हो सकता है.

पवार ने कहा, ‘‘ एआई वैश्विक चर्चा का विषय है, और कृषि में इसका अनुप्रयोग व्यापक हो सकता है.ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही हमारे साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है.उल्लेखनीय है कि बारामती देश का पहला क्षेत्र है जहां इस एआई पद्धति को पेश किया गया है.''

उन्होंने कहा, ‘‘ बारामती कृषि प्रौद्योगिकी का केंद्र बिंदु बन गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आते रहे हैं.''

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102 मंजिला इमारत के टॉप पर दिखा ड्रैगन, सोशल मीडिया पर तस्वीरों ने मचाई खलबली

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वायरल तस्वीर ने खलबली मचा रखी है, जिसे देखकर पहले तो लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने चैन की सांस भी ली. दरअसल, हाल ही में न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर एक भयानक से हरे रंग का ड्रैगन दिखाई दिया, जिसे देखकर न्यूयॉर्क वालों को एक पल के लिए लगा कि, उनके शहर में अचानक से एक ड्रैगन घुस आया है. हालांकि, थोड़ी ही देर बाद इस राज पर से भी पर्दा उठ गया कि जिसे वो असली ड्रैगन समझ रहे, वो दरअसल एक बड़ा सा हरे रंग का गुब्बारा था.

NBC न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आश्चर्यचकित करता ये ड्रैगन असल में HBO के 'गेम ऑफ थ्रोन्स' प्रीक्वल 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के प्रचार का हिस्सा था. आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा, यही वजह है कि 270 फुट के ड्रैगन को इस 102 मंजिला (एम्पायर स्टेट) इमारत के टॉप पर लगाया गया. बता दें कि, हाउस ऑफ द ड्रैगन एक अमेरिकी फैंटेसी ड्रामा टीवी सीरीज है, जो एचबीओ के लिए जॉर्ज आर आर मार्टिन और रयान कोंडल ने बनाई है. बताया जा रहा है कि, इस प्रमोशन के जरिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तगड़ी कमाई भी होने वाली है. इस प्रमोशन ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया है.

यहां देखें पोस्ट

The Queen of the Dragons has arrived.

Claim your spot on the Iron Throne here: https://t.co/0rt7EE0QjX@HouseofDragon pic.twitter.com/bcGdo6StuT

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) June 16, 2024

माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऑफिशियल हैंडल से इस प्रमोशन की तस्वीरों को शेयर किया गया, जिसे अब तक 4 लाख 78 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं, जबकि 3 हजार से अधिक लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया है. खास बात तो ये है कि, हैंडल पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने इस ड्रैगन के साथ फोटो क्लिक कराने का भी मौका दिया है. इसके लिए 46 डॉलर में एडल्ट और 40 डॉलर में बच्चे अपनी फोटो क्लिक करवा सकते हैं. ड्रैगन को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर 10 दिनों के लिए रखा गया है, जो 10 से 20 जून तक रहेगा.

ये Video भी देखें:

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के बारे में कांग्रेस फैसला करेगी : शरद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बारे में कांग्रेस फैसला करेगी क्योंकि सदन में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (‘इंडिया') के विभिन्न घटकों में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के पास हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष के किसी सदस्य को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाए जाने के प्रयास किए जाएंगे, पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पिछली सरकार में इस 'नियम' का पालन नहीं किया था.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इसका कोई सार्थक नतीजा निकलेगा. पवार महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 543 सदस्यीय लोकसभा के लिए हाल ही में संपन्न आम चुनाव में 240 सीट पर जीत हासिल की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई. वहीं विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' के विभिन्न घटकों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीट पर कामयाबी मिली.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, 'पहले हम इस बात पर सहमत थे कि यह पद सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी को मिलेगा. आज, कांग्रेस के पास लोकसभा में (विपक्षी दलों के बीच) सबसे अधिक सीट हैं, इसलिए वे तय करेंगे कि इस पद पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस द्वारा फैसला किए जाने के बाद, उसे हमारे गठबंधन (इंडिया) की सहमति की आवश्यकता होगी.'

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) की सफलता को लेकर पवार ने दावा किया कि लोगों का प्रधानमंत्री मोदी पर से भरोसा उठ गया है और 'मोदी की गारंटी' फर्जी साबित हुई. उन्होंने कहा, 'राज्य के लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पिछले पांच साल में उन्होंने जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं हुए.'

कांग्रेस, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (एसपी) के गठबंधन एमवीए ने आम चुनाव में राज्य की 48 लोकसभा सीट में से 30 पर जीत हासिल की है.

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इटली में भारतीय खेत मजदूर का हाथ कटा तो मालिक ने तड़पता छोड़ दिया, हो गई मौत; संसद में उठा मामला

इटली में काम करने वाले एक भारतीय खेत मजदूर की दर्दनाक मौत का मामला वहां की संसद तक गूंजा. वहां की एक मंत्री ने इसे "बर्बरतापूर्ण कृत्य" कहते हुए निंदा की. श्रम मंत्री मरीना काल्डेरोन ने संसद को बताया, "लैटिना के ग्रामीण इलाकों में एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हुए भारतीय कृषि श्रमिक की मौत हो गई है और उन्हें बहुत गंभीर परिस्थितियों में छोड़ दिया गया था... उनकी मौत हो गई है." उन्होंने कहा, "यह बर्बर कृत्य था." उन्होंने कहा कि अधिकारी जांच कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा.

Flai CGIL ट्रेड यूनियन के अनुसार, सतनाम सिंह 30 या 31 वर्ष के थे और बिना कानूनी कागजात के काम कर रहे थे. जब वह घास काट रहे थे, तभी एक मशीन से उनका हाथ कट गया. उनके मालिक ने मदद करने की बजाय उन्हें उनके घर के पास कूड़े के थैले की तरह फेंक दिया. ट्रेड यूनियन ने इस घटना की तुलना एक "डरावनी फिल्म" से की.

खेत मजदूर सतनाम सिंह सोमवार को रोम के दक्षिण में लैटिना के एक खेत में काम करते समय घायल हो गए थे. हाथ कटने पर वह तड़पते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की और आखिरकार उनकी मौत हो गई. लैटिना हजारों भारतीय प्रवासी श्रमिकों का घर है.

पुलिस ने कहा कि उन्होंने सिंह की पत्नी और दोस्तों ने बुलाया था और एक एयर एम्बुलेंस भेजी गई थी. लैटिना में एक पुलिस प्रवक्ता ने एएफपी को बताया, "उन्हें रोम के एक अस्पताल में ले जाया गया लेकिन (आज) दोपहर के आसपास उनकी मृत्यु हो गई." केंद्र-वाम डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रमिकों के शोषण के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में सतनाम के साथ हुए व्यवहार की निंदा करते हुए इसे "सभ्यता की हार" बताया. एक्स पर कहा गया, "गैंगमास्टरों के खिलाफ लड़ाई और सम्मानजनक और मानवीय जीवन और कामकाजी परिस्थितियों के लिए लड़ाई हमारी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए."

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PM मोदी के थर्ड टर्म से कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर, गंभीर मुद्दों पर बातचीत की जताई इच्छा

नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर बदल गए हैं. जस्टिन ट्रूडो ने उम्मीद जताई कि तीसरी बार भारत की सत्ता संभालने के बाद भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा, कनाडाई लोगों के हित और कानून के शासन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है. बता दें कि खालिस्तानी मुद्दे को लेकर बीते साल से भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे.

जस्टिन ट्रूडो ने CBC News के साथ इंटरव्यू में ये बातें कही. उन्होंने कहा, "कई बड़े मुद्दों पर समानता है. इन पर हमें ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में साथ मिलकर काम करने की जरूरत है." ट्रूडो ने कहा, "लेकिन अब जब वह (पीएम मोदी) चुनावी दौर से गुजर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हमारे मुद्दों पर बात करनी चाहिए."

विदेश मंत्री जयशंकर ने साधा कनाडा पर निशाना, बोले-अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं किया जा सकता दुरुपयोग

बीते साल कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के हाथ होने की आशंका जताई थी. भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. भारत ने नई दिल्ली में मौजूद कनाडा के एक डिप्लोमैट को भी पांच दिन में देश छोड़ने के लिए कह दिया. भारत ने कनाडा को खालिस्तान समर्थकों के लिए एपीसेंटर बनने पर चिंता जाहिर की थी. हालांकि, कनाडा ने इसे अस्वीकार कर दिया था.

Thank you @CanadianPM for the congratulatory message. India looks forward to working with Canada based on mutual understanding and respect for each others concerns. https://t.co/QQJFngoMyH

— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2024

ट्रूडो का बयान ऐसे समय में आया, जह 13 से 15 जून तक इटली में आयोजित हुए G-7 समिट से इतर उनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई थी. मोदी ने ट्रूडो के साथ एक फोटो भी X हैंडल पर शेयर की थी. पीएम मोदी ने जहां जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज, जापानी पीएम फुमियो किशिदा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात पर डिटेल में कैप्शन लिखा था. वहीं, ट्रूडो के साथ फोटो पर महज एक लाइन में कैप्शन दिया गया था.

न मेल तय था न मुलाकात... जब मोदी ने कनाडा के PM ट्रूडो को दिया 'सरप्राइज'

Met Canadian PM @JustinTrudeau at the G7 Summit. pic.twitter.com/e67ajADDWi

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

दूसरी ओर, जस्टिन ट्रूडो ने भारत में लोकसभा चुनाव जीतने पर पीएम मोदी को बधाई दी थी. उन्होंने X पर लिखा था, "भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई. कनाडा मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है."

पीएम मोदी ने ट्रूडो को जवाब में लिखा, "बधाई संदेश के लिए कनाडा के पीएम को शुक्रिया. भारत आपसी समझ और एक-दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने के लिए उत्सुक है." 

नमस्ते करने से सेल्फी तक... देखें PM मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की तस्वीरें

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वोट नहीं दिया, नहीं करूंगा यादव-मुसलमानों का काम : JDU सांसद के बयान से बढ़ा विवाद

बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा चुनाव में कम वोट मिलने को लेकर यादव और मुस्लिम समाज से नाराज हैं. सीतामढ़ी सीट से नवनिर्वाचित सांसद ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है. उन्होंने कहा, "अब मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा. क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है." देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, "यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आएं, लेकिन चाय, नाश्ता कर वापस चले जाएं."

JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी में रविवार को आभार यात्रा के दौरान ये बयान दिया. उन्हें सीतामढ़ी सीट से 5,15,719 वोटों से जीत मिली है. उन्होंने 51,356 वोटों से RJD के डॉ. अर्जुन राय को हराया. ऐसा कहा जा रहा है कि देवेश जीत का अंतर काफी कम होने से खफा हैं.

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देवेश चंद्र ठाकुर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक वीडियो क्लिप में ठाकुर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'NDA के अपने मतदाता' विपक्षी RJD की ओर आकर्षित हो गए हैं.

सीतामढ़ी में किस समुदाय के कितने वोटर्स?
सीतामढ़ी सीट पर कुल वोटर्स में यादव 19% और मुस्लिम 17% हैं. ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ 20% हैं. जबकि वैश्य 15% और कोइरी, कुर्मी, पासवान, सहनी की संख्या 29% हैं.

NDA के वोटों का हुआ चीरहरण
71 वर्षीय देवेश चंद्र ठाकुर राज्य विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. देवेश ठाकुर ने कहा- "NDA के वोटों में से कितने चीरहरण हुए, इसका कोई भी उचित कारण नहीं है. सुरी और कलवार समाज के आधे से अधिक वोट कट गए, क्या कारण है बताइए? कुशवाहा समाज के वोट अचानक कट गए."

उन्होंने कहा, "यह सब तो NDA के वोट थे, लेकिन आखिर क्यों कट गए? कुशवाहा समाज के लोग केवल इसलिए खुश हो गए कि लालू प्रसाद ने इस समाज के 7 लोगों को टिकट दे दिया था."

चाय नाश्ता करें और चलते बनें
देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, "मेरे पास एक मुस्लिम समाज के शख्स कुछ काम कराने के लिए आए थे, लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया कि आपने तो लालटेन को वोट दिया होगा. इसलिए आए हैं तो चाय नाश्ता कीजिए और चलते बनिए.आपका काम नहीं करेंगे."

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कुशवाहा समाज से भी जताई नाराजगी
देवेश चंद्र ठाकुर ने कुशवाहा समाज के प्रति भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, "कुशवाहा समाज इतना स्वार्थी हो गया है. इस समाज से सरकार में BJP से डिप्टी सीएम हैं. उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत गए होते तो आज केंद्रीय मंत्री बन गए होते. कुशवाहा समाज से कोई पांच या सात लोग भी एमपी बन जाते, तो सीतामढ़ी को उसका क्या फर्क पड़ जाता? क्या सीतामढ़ी के कुशवाहा समाज के लोग उनसे काम करवाने जाते? उनकी सोच कितनी विकृत हो गई है."

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यूक्रेन की शांति के लिए कितना कामयाब रहा शिखर सम्‍मेलन? जानिए भारत सहित ग्‍लोबल साउथ का क्‍या था रुख

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war) को दो साल से ज्‍यादा का वक्‍त हो चुका है. कई मौकों पर लगा कि शायद अब युद्ध कुछ दिनों की बात है, लेकिन युद्ध लगातार चल रहा है और दोनों देशों के बीच शांति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं. हालांकि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को रोकने की कोशिश लगातार जारी है. 15 और 16 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में शांति के लिए शिखर सम्‍मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी देशों और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की. हालांकि यूक्रेन समर्थक देश गुटनिरपेक्ष देशों को एक मंच पर लाने और साझा बयान में शामिल होने के लिए मनाने में विफल रहे. यहां तक की कोई भी देश इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मेजबानी तक के लिए आगे नहीं आया. यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्‍की के आह्वान पर आयोजित इस सम्‍मेलन में 90 से अधिक देशों ने वार्ता में भाग जरूर लिया. हालांकि रूस को इसमें आमंत्रित तक नहीं किया गया. 

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, इस घटना का रूस ने मजाक उड़ाया तो चीन ने इससे दूरी बनाने का फैसला किया. यूक्रेन की रूस को अलग-थलग करने की कोशिश के लिए ग्‍लोबल साउथ के प्रमुख देशों को मनाने की कोशिश विफल रही है.

इस सम्‍मेलन में ब्राजील ने जहां पर सिर्फ एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया तो भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने शिखर सम्मेलन के साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किये, जबकि व्यापक समर्थन की उम्मीद में कुछ विवादास्पद मुद्दों को हटा भी दिया गया था. 

इस सम्‍मेलन ने यूक्रेन को अपने पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन को प्रदर्शित करने का मौका दिया. जेलेंस्‍की ने कहा, "हम यूक्रेन पर रूस के हमले का जवाब मानव जीवन के व्‍यापक पैमाने पर रक्षा के साथ ही नहीं बल्कि कूटनीति के साथ भी दे रहे हैं."

शिखर सम्‍मेलन में नहीं पहुंचे बाइडेन 

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ और फ्रांस के  राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन जैसे नेता सम्‍मेलन के लिए एकत्र हुए. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्‍की के सार्वजनिक निमंत्रण के बावजूद इसमें शामिल नहीं हुए. बाइडेन पिछले सप्ताह से ही अन्य कार्यक्रमों के लिए यूरोप में थे. 

वहीं शांति सम्‍मेलन को लेकर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अब देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, 'पीस फोरम' में भाग लेने वालों में से कोई भी नहीं जानता कि वह वहां क्या कर रहा है और उसकी भूमिका क्या है."

यूक्रेन के पांचवे हिस्‍से पर रूसी सेनाएं 

प्रारंभिक यूक्रेनी सफलताओं के बावजूद रूसी सेनाएं अभी भी यूक्रेन के पांचवें हिस्से पर काबिज हैं और धीरे-धीरे ही सही फिर से आगे बढ़ रही हैं. दो साल से अधिक समय से कोई शांति वार्ता नहीं हुई है. 

युद्ध समाप्त करने के लिए स्‍पष्‍ट रास्‍ते के अभाव को देखते हुए जेलेंस्‍की ने परमाणु सुरक्षा और दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में से एक यूक्रेन से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर जोर दिया. शिखर सम्मेलन की घोषणा में जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र और अजोव सागर के बंदरगाहों पर यूक्रेन का नियंत्रण बहाल करने का आह्वान किया गया.  

दूसरी बैठक की मेजबानी के लिए आगे नहीं आया कोई

शिखर सम्‍मेलन में कोई भी देश इस तरह की दूसरी बैठक की मेजबानी के लिए आगे नहीं आया. आगामी सम्‍मेलन के लिए संभावित स्थल के रूप में प्रस्तावित सऊदी अरब की चुप्‍पी भी उल्‍लेखनीय रही. विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि उनका देश शांति प्रक्रिया में सहायता के लिए तैयार है, लेकिन व्‍यावहारिक समाधान "कठिन समझौते" पर निर्भर करेगा.

पिछले हफ्ते रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमिर पुतिन ने साफ तौर पर सम्मेलन को लेकर कहा था कि रूस तब तक युद्ध नहीं रोकेगा जब तक यूक्रेन चार प्रांतों से अपनी सेना पूरी तरह से वापस नहीं बुला लेता है, जिन पर रूस का केवल आंशिक नियंत्रण है और जिन पर कब्जा करने का दावा किया गया है. कीव ने आत्मसमर्पण की मांग के रूप में इसकी तुरंत निंदा की. 

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महाराष्ट्र के किसान ने दुनिया में बजाया डंका, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने सिद्धेश सकोरे को "लैंड हीरो" नामित किया

महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स (AGRO RANGERS) के संस्थापक सिद्धेश सकोरे (Siddhesh Sakore) को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) ने लैंड हीरो नामित किया है. विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस (World Desertification and Drought Day) के मौके पर यूएनसीसीडी ने रविवार को जर्मनी के बॉन में एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषणा की. सिद्धेश सकोरे के अलावा, अन्य लैंड हीरो ब्राजील, कोस्टा रिका, जर्मनी, माली, मोल्दोवा, मोरक्को, फिलीपींस, अमेरिका और जिम्बाब्वे से हैं.

कौन हैं सिद्धेश सकोरे?

किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धेश सकोरे के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है. वर्डप्रेस पर उनकी वेबसाइट पर लिखा है, "मुझे प्राकृतिक खेती का शौक है और अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता है. विज्ञान आश्रम में, मैंने जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए कई कम लागत वाले मैकेनिकल डिवाइसेज विकसित किए हैं. मैंने समाज की वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कई सामाजिक इनोवेशंस किए हैं. "

यूएनसीसीडी ने क्या कहा?

यूएनसीसीडी ने अपने उद्धरण में कहा, "सिद्धेश को कृषि भूमि पर मिट्टी के क्षरण की समस्याओं को हल करने का शौक है. वह नवीन कृषि वानिकी मॉडल के माध्यम से अपने समुदाय के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं." सिद्धेश सकोरे ने कहा, "किसान समुदाय में बड़े होते हुए, मैंने दुख और गरीबी देखी है, जो महाराष्ट्र में एक किसान का अपरिहार्य भाग्य प्रतीत होता है." उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट और जहरीले रसायनों के उपयोग के कारण अस्थिर खेती होती है. तरीकों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी किसानों पर भारी बोझ डालते हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "इस वर्ष के विश्व दिवस का फोकस हमें याद दिलाता है, हमें "भूमि के लिए एकजुट" होना चाहिए. सरकारों, व्यवसायियों, शिक्षाविदों, समुदायों और अन्य को एक साथ आना चाहिए और कार्य करना चाहिए. हम जानते हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है."

 यूएनसीसीडी ने कहा कि भूमि क्षरण दुनिया की 40 प्रतिशत भूमि और दुनिया की लगभग आधी आबादी को प्रभावित करता है, जिसकी सबसे अधिक लागत ग्रामीण परिवार, छोटे किसान और विशेष रूप से युवा और महिलाओं द्वारा वहन की जाती है, जो इसे कम से कम वहन कर सकते हैं. विकासशील देशों में रहने वाले एक अरब से अधिक युवा भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं. इसमें कहा गया है कि भूमि बहाली में युवाओं को शामिल करने से अगले 15 वर्षों में आवश्यक अनुमानित 600 मिलियन नौकरियां पैदा हो सकती हैं, जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों में योगदान देंगी.

चार फुटबॉल मैदानों के बराबर हर सेकेंड भूमि क्षरण

जर्मनी के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर ने कहा, "अच्छी मिट्टी, सुरक्षित भोजन और साफ पानी से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक बुनियादी कुछ भी नहीं है. तो आइए एक साथ काम करें! और आइए यह सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को शामिल करें कि हमारे आज के फैसले उनके कल के अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करते हैं." यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव ने कहा, "हमारी भूमि का भविष्य हमारे ग्रह का भविष्य है. 2050 तक 10 अरब लोग इस महत्वपूर्ण संसाधन पर निर्भर होंगे. फिर भी हम हर सेकेंड भूमि क्षरण के कारण चार फुटबॉल मैदानों के बराबर खो रहे हैं." 

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भीषण गर्मी और 'लू' से झुलस रहा उत्तर भारत, टूटे रिकॉर्ड; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी है. कई शहर तो ऐसें हैं जिन्हें लेकर IMD यानी मौसम विभाग ने अलर्ट तक जारी किया है. इन शहरों में लगातार हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हीट वेव का असर और दिखेगा.

दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल
राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 5.7 डिग्री अधिक है. मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान साफ रहने, गर्म हवाएं चलने, भीषण गर्मी, रात में गर्मी रहने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. शाम साढ़े पांच बजे आर्द्रता 19 प्रतिशत दर्ज की गई.

भीषण गर्मी और 'लू' का दौर जारी 
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और 'लू' का दौर जारी है और पूरा राज्य इसकी चपेट में है. राज्य के सभी मंडलों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया. प्रयागराज 47.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रविवार को राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा. लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केन्द्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा.

झुलसाने वाली गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना भी नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को प्रयागराज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां दिन का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 8.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था. झांसी में 47.1 डिग्री, वाराणसी और कानपुर में 46.8, आगरा में 46.5, सुलतानपुर में 46.4, फतेहपुर में 46.2, फुरसतगंज और बाराबंकी में 46—46, उरई में 45.8 और राजधानी लखनऊ में 45.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. अगले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के लगभग सभी स्थानों पर लू चलने और कहीं-कहीं भीषण लू चलने का अनुमान है.

हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, राज्य के कुछ इलाकों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट ,उत्तरकाशी ,रुद्रप्रयाग, चमोली ,बागेश्वर पिथौरागढ़ में हीट वेव का येलो अलर्ट है, मौसम विभाग ने राज्य में 17 तारीख शाम से मैदानी इलाकों समेत पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है.

 भीषण लू की स्थिति
पंजाब में भीषण लू की स्थिति रविवार को भी जारी रही और समराला एवं नूंह में तापमान 47.2 डिग्री व 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम कार्यालय ने कहा कि प्रचंड गर्मी ने दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ को भी प्रभावित किया, जहां अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पंजाब के लुधियाना के समराला में भीषण गर्मी जारी है, जबकि हरियाणा में नूंह सबसे गर्म स्थान रहा. पंजाब के बठिंडा में अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पठानकोट में यह 46.1 डिग्री दर्ज किया गया. अमृतसर में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 44.6 डिग्री, पटियाला में 45.5 डिग्री, गुरदासपुर में 46 डिग्री और फिरोजपुर में 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर
हरियाणा के अन्य स्थानों में फरीदाबाद और सिरसा में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही. फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस और सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री रहा. गर्म मौसम की स्थिति ने गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र को भी प्रभावित किया. गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस और कुरुक्षेत्र में 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम कार्यालय के पूर्वानुमान के अनुसार, हरियाणा और चंडीगढ़ में 18 जून को अलग-अलग स्थानों पर और 19-21 जून के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री रहा.

बिहार में लोगों को बारिश का इंतजार
बिहार में भी लू का कहर जारी है. भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है. राजधानी पटना समेत राज्य के सभी जिलों में लोग उमस से परेशान है. लोगों को बारिश का इंतजार है. 

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कर्नाटक के CM सिद्धरमैया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का किया बचाव

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी का रविवार को बचाव करते हुए कहा कि इससे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण सुनिश्चित होगा. राज्य में विपक्षी दल भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: तीन रुपये और 3.5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की. इसके बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि कीमतों में वृद्धि के बाद भी ईंधन पर कर अधिकांश दक्षिणी राज्यों की तुलना में कम है.

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल पर वैट (मूल्य वर्द्धित कर) बढ़ाकर 29.84 प्रतिशत और डीजल पर 18.44 प्रतिशत कर दिया है. इस बढ़ोतरी के बावजूद भी, अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्यों और महाराष्ट्र जैसे समान अर्थव्यवस्था वाले राज्यों की तुलना में ईंधन पर हमारे राज्य में कर कम है.'

उनके अनुसार, पेट्रोल पर वैट 25 प्रतिशत है और साथ ही 5.12 रुपये अतिरिक्त कर है, जबकि महाराष्ट्र में डीजल पर वैट 21 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि कर्नाटक की संशोधित दरें अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी अधिक वहनीय हैं.

सिद्धरमैया ने कहा, 'कर्नाटक का वैट समायोजन सुनिश्चित करता है कि हम आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं के लिए वित्त मुहैया कर सकें. राज्य संतुलित और जिम्मेदार शासन के लिए प्रतिबद्ध है.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैट में वृद्धि के बावजूद कर्नाटक में डीजल की कीमतें गुजरात और मध्य प्रदेश की तुलना में अभी भी कम हैं. उन्होंने विपक्षी भाजपा पर कटाक्ष भी किया जिसने सोमवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, 'तत्कालीन डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने कर्नाटक के संसाधनों को अन्य राज्यों में भेजने के लिए सांठगांठ की. राज्य की भाजपा सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाती रही, जबकि केंद्र सरकार ने अपने कर बढ़ा दिए.'

सिद्धरमैया ने कहा कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 9.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपये था. हालांकि, भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान, पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क मई 2020 में बढ़कर क्रमशः 32.98 रुपये और 31.83 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया.

उन्होंने कहा कि इसके बाद, नवंबर 2021 और मई 2022 के बीच पेट्रोल और डीजल पर पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: 13 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई.

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, 'कटौतियों के बावजूद पेट्रोल पर मौजूदा केंद्रीय उत्पाद शुल्क 19.9 रुपये और डीजल पर 15.8 रुपये है. हम केंद्र सरकार से जनता के हित में इन करों को घटाने का आग्रह करते हैं.'

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दिल्ली जल संकट: ‘आप’ सरकार ने हरियाणा से मानवीय आधार पर पानी छोड़ने का आग्रह किया

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार ने हरियाणा से मानवीय आधार पर यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने का आग्रह किया है. दिल्ली की जल मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुनक नहर और वजीराबाद जल शोधन संयंत्र में पानी की कमी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शोधित जल का उत्पादन करने में सात करोड़ गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) की कमी आ गई है.

उन्होंने कहा कि छह जून को दिल्ली में सामान्य रूप से जल उत्पादन लगभग 1,002 एमजीडी था जो अशोधित जल की कमी के कारण शुक्रवार को घटकर 932 एमजीडी रह गया. मंत्री ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने मानवीय आधार पर हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने की अपील की है.' उन्होंने कहा कि गर्मी कम होने के बाद यमुना के जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है.

हरियाणा से अपर्याप्त जल प्रवाह के कारण दिल्ली में शोधित जल का उत्पादन घटकर 932 एमजीडी रह गया है. आतिशी ने कहा कि वजीराबाद बैराज का जलस्तर छह फुट घटकर 668.5 फुट हो गया है तथा मुनक नहर से मिलने वाला पानी घटकर 902 क्यूसेक रह गया है.

मंत्री ने कहा वजीराबाद बैराज में जलस्तर 674.5 फुट रहना चाहिए लेकिन अभी यह केवल 668.5 फुट है. वजीराबाद बैराज में पानी लगभग खत्म हो चुका है और बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है.

उन्होंने कहा, 'दूसरी तरफ मुनक नहर से भी दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है. दस जून को मुनक नहर से दिल्ली को 925 क्यूसेक पानी मिला था, जो 11 जून को घटकर 919 क्यूसेक, 12 जून को घटकर 903 क्यूसेक, 13 जून को घटकर 906 क्यूसेक और 15 जून को घटकर 902 क्यूसेक रह गया है.'

मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की बैठक में दिल्ली में जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल सका. उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश अपने द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार है.

मंत्री ने कहा, 'मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की और उन्होंने मुझे सहयोग का आश्वासन दिया है.'

उन्होंने कहा कि शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है उनका पता लगाया जाए तथा पानी के टैंकर की संख्या बढ़ाई जाए.

वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर जल-संकट वाले क्षेत्रों में लगभग 10,000 फेरे लगा रहे हैं और प्रतिदिन 10 एमजीडी पानी की आपूर्ति कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बवाना, द्वारका और नांगलोई जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन ट्यूबवेल लगाये गए हैं.

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पिता के दफ्तर में अधिकारी बन कर आई बिटिया, देखते ही पापा ने वर्दी में किया सैल्यूट

सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर हमारा दिल गदगद हो जाता है. कुछ तस्वीरें हमें मोटिवेट करती हैं. अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक पिता अपनी बेटी को सैल्यूट कर रहे हैं. इस तस्वीर के पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी है.

पहले इस तस्वीर को देखिए

इस तस्वीर में जो पुलिस अधिकारी सैल्यूट कर रहे हैं, उनका नाम  एन वेंकटेश्वरलू है. वो अपनी IAS बेटी को सैल्यूट कर रहे हैं. दरअसल, उनकी बेटी उमा हरथि सिविल परीक्षा 2022 की थर्ड रैंक टॉपर हैं. तेलंगाना पुलिस एकेडमी में उमा गई थीं, इस दौरान उनके पिता ने सैल्यूट किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

IAS उमा हरथि एन तेलंगाना के नालगोंडा जिले की निवासी हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई भी यहीं से हुई है. उमा के पिता एन वेंकटेश्वरलू नारायणपेट जिले के पुलिस अधीक्षक हैं. उमा अपने पिता से काफी प्रभावित थीं. अपने पिता को जब वर्दी में देखती थीं तो उन्हें भी इसे पहनने की इच्छा होती थी.

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रद्द हो नीट परीक्षा, राज्‍यों को मिले प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति : शिवकुमार

कर्नाटक (Karnataka) के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) ने शनिवार को केंद्र से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) रद्द करने और राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति देने का आग्रह किया. शिवकुमार ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘नीट परीक्षा में कदाचार का मामला गंभीर है. यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है. केंद्र को नीट को खत्म कर देना चाहिए और राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति देनी चाहिए. देश भर के छात्र राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं.''

उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है. कर्नाटक ने कॉलेज तो बनाए हैं, लेकिन इसका लाभ उत्तर भारत के छात्रों को मिल रहा है और राज्य के छात्र वंचित हो रहे हैं. हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा. केंद्र को नीट परीक्षा में हुए कदाचार की भी जांच करानी चाहिए.''

कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय : सिद्धारमैया 

इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नीट परीक्षा के बारे में कहा कि कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है.

उन्होंने कहा, ‘‘...इसकी जांच होनी चाहिए और फिर से परीक्षा होनी चाहिए. एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) ने परीक्षाएं ठीक से नहीं करवाई हैं. कृपांक देना अच्छी परंपरा नहीं है, कृपांक देकर किसी को उत्तीर्ण नहीं किया जाना चाहिए.''

एनटीए की जमकर की जा रही है आलोचना 

मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कदाचार और अंक बढ़ाने के आरोपों को लेकर एनटीए आलोचनाओं का सामना कर रहा है.

नगर निकाय बृहत बेंगलुरु महानगरपालिका (बीबीएमपी) चुनावों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार ने कहा कि चुनाव की घोषणा जल्द ही की जाएगी और इसके लिए पार्टी को तैयार करने की जरूरत है.

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बंबई हाईकोर्ट का रुख कर छात्राओं ने कक्षा में हिजाब, बुर्का पर पाबंदी के निर्देश को चुनौती दी

मुंबई में नौ छात्राओं ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर अपने कॉलेज प्रशासन द्वारा कक्षा में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश को चुनौती दी है. अपनी याचिका में छात्राओं ने कहा कि चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एन. जी. आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज द्वारा लगाया गया प्रतिबंध ‘‘मनमाना, अनुचित और कानून के विरुद्ध है.''

न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की अध्यक्षता वाली पीठ अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका के अनुसार, एक मई को कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर नोटिस के साथ एक संदेश जारी किया गया था, जिसमें बुर्का, नकाब, हिजाब, बैज, टोपी और दुपट्टा पर ड्रेस कोड प्रतिबंध लगाया गया था.

याचिकाकर्ता, स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की छात्राएं हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह का निर्देश सत्ता के दुरूपयोग के अलावा और कुछ नहीं है.

याचिका में कहा गया है कि नकाब, बुर्का और हिजाब याचिकाकर्ताओं की धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग हैं और इस पर प्रतिबंध लगाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है.

याचिकाकर्ताओं ने शुरूआत में कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य से नकाब, बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था. उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भी नोटिस के खिलाफ अपनी शिकायत की. याचिकाकर्ताओं ने उनसे ‘‘बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने की भावना को बनाए रखने के लिए'' हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया.

हालांकि, जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो छात्राओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है कि नोटिस बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया और इसलिए यह कानूनन गलत और अमान्य है. याचिका में, नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया है.

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नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के शौहर क्या करते हैं? दोनों क्यों आ गए चर्चा में

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई इन दिनों फिर से चर्चा में हैं. रविवार को वह अपने शौहर असर मलिक के साथ न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने गईं थीं. नोबेल पुरस्कार विजेता और उनके शौहर मौजूदा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने आए थे.इसके बाद से लोग उनके पति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे. मलाला ने नवंबर 2021 में मलिक से निकाह की है और खुद ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपने निकाह के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था, "हमने अपने परिवारों के साथ बर्मिंघम में घर पर एक छोटा सा निकाह समारोह मनाया."

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असर मलिक के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वह मुल्तान सुल्तान के फ्रैचाइजी डेवलपमेंट में डाइरेक्टर हैं. मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान का प्रोफेशनल ट्वंटी-20 क्रिकेट टीम है. यह पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेती है. 2017 में इसे बनाया गया था. मुल्तान सुल्तान से पहले असर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर रहे हैं. वह 2018 से क्रिकेट से जुडे़. इससे पहले वह अलग-अलग तरह के काम कर रहे थे. उनका प्रोफेशनल करियर 2011 से शुरू हुआ था.

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असर मलिक ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीएससी किया है. कॉलेज के दिनों में वह फुटबॉल और हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं. असर और मलाला दोनों अच्छी शादी-शुदा जिंदगी बिता रहे हैं. दोनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक-दूसरे के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं.  

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आतिशी, राघव चड्ढा ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, जल संकट पर हुई चर्चा

दिल्ली में जारी जल और बिजली संकट के बीच मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने उन्हें समस्या से निपटने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया है.

'आप' के संयोजक केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. आतिशी ने तिहाड़ जेल के बाहर मीडिया से कहा, ‘‘उन्होंने (केजरीवाल) बिजली और पानी से संबंधित मुद्दों के बारे में बातचीत की और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तिहाड़ जेल में टेलीविजन पर दिल्ली में जल संकट की खबर देखी थी.'

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें जल संकट से निपटने के लिए यथाशीघ्र सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. ‘आप' के सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि वे लोगों के बीच जाएं और अपने क्षेत्रों में लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाएं.'

आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने दो दिन पहले उत्तर प्रदेश में आग लगने की घटना के कारण दिल्ली में हुई बिजली कटौती के बारे जानकारी ली. उन्होंने कहा, 'उन्होंने (केजरीवाल) हमें भविष्य में बिजली संकट को रोकने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने को भी कहा.'

शिक्षा मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सलाखों के पीछे रहकर भी केवल दिल्ली के लोगों और उनकी समस्याओं के बारे में सोचते हैं. तिहाड़ के सूत्रों के अनुसार आतिशी और चड्ढा दोनों ने केजरीवाल से आधे घंटे तक मुलाकात की.

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ये जुगाड़ देख घूम जाएगा सिर, टू व्हीलर पर लगा डाली वेस्टर्न टॉयलेट सीट, यूजर्स ने पूछा- स्कूटी है या चलता फिरता टॉयलेट

सोशल मीडिया पर अक्सर एक जुमला या कहें कि एक कैप्शन वायरल होता है. ये कैप्शन है, 'इंडिया इज नॉट पर बिगनर.' जब भी कोई देसी जुगाड़ दिखाई देता है या फिर अनोखा कारनामा नजर आता है, तो इसी कैप्शन के साथ उसका वीडियो वायरल हो जाता है. एक ऐसी ही मजेदार जुगाड़ इंस्टाग्राम पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि, आखिर एक टू व्हीलर चालक को ऐसी जुगाड़ की जरूरत पड़ी ही क्यों. आप भी देखिए ये वीडियो और जरा सोचिए कि क्या वाकई ये जुगाड़ किसी काम का है या नहीं.

VIDEO देखने के लिए यहां क्लिक करें

स्माइल कनेक्शन नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें पहली नजर में टू व्हीलर को देखने के बाद आप यकीनन उसे दोबारा जरूर देखेंगे, ताकि आपको अपनी आंखों पर यकीन हो जाए, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो सच है. इस टू व्हीलर पर उसकी सीट की जगह सच में टॉयलेट सीट ही लगी है.

स्कूटी पर टॉयलेट सीट (Man fix toilet seat in two wheeler seat)

इस गाड़ी का चालक जैसे ही इसके पास आता है, पहले अपने रिमोट से उसे स्टार्ट करता है. गाड़ी का एक्सीलेटर घुमाते ही सीट में पानी फ्लश होता भी दिखाता है और इसके ठीक बाद उसी सीट पर बैठ कर युवक वो गाड़ी चलाता हुआ भी दिखता है, जिस पर कैप्शन लिखा है, 'स्कूटी नहीं ये टॉयलेट है.'

पहले भी वायरल हुईं जुगाड़ (Unique Creativity Viral Video)

ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का कोई जुगाड़ वायरल हुआ हो. ऐसे अजीबोगरीब जुगाड़ पहले भी सोशल मीडिया पर खूब हिट्स बटोर चुके हैं. कुछ समय पहले अमेरिका में रहने वाली एक ग्रैंड मदर का वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने पुराने माइक्रोवेव को अपना मेल बॉक्स बना लिया था, जिस पर बकायदा मेल मैन के लिए इंस्ट्रक्शन भी लिखे थे. एक और वीडियो ऐसा वायरल हुआ था, जिसमें युवक ने अपनी साइकिल को इस तरह डिजाइन किया था कि वो दूर से बाइक की तरह नजर आती थी.

ये Video भी देखें:

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टॉयलेट कमोड में छिपकर बैठा था किंग कोबरा, पानी पीने के लिए आया बाहर, देखने वालों के उड़े होश

गांवों में या मिट्टी के घरों में अक्सर सांप निकल आते हैं. कई बार ऐसे घरों के टॉयलेट में वह छिप कर बैठते हैं, लेकिन पक्के वो भी टाइल्स लगे शहरी घर में किंग कोबरा का एक डराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर यकीनन आपके होश भी उड़ जाएंगे. 6 फीट का कोबरा टॉयलेट में लगे कमोड के अंदर छिपकर बैठा था, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए.

कमोड से ऐसे बाहर आया कोबरा (King Cobra Hidden Inside The Toilet Seat)

rajesh_indori_snake_rescuer_ नाम के अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, 6 फीट लंबा एक मोटा सा कोबरा कमोड में छिपा हुआ है. स्नैक कैचर उसे बाहर निकालने के लिए पाइप से उस पर पानी की धार डालता है. पानी पीने के लिए कोबरा धीरे-धीरे बाहर आता जाता है. जिधर-जिधर पानी की धार जाती है, वो भी पीछे-पीछे आ जाता है. एक बार जैसे ही वह पूरी तरह बाहर दिखने लगता है स्नेक कैचर उसके पीछे के हिस्से को पकड़ कर उसे उठा लेता है, फिर वह बाहर लाकर उसे अपने बैग में बंद कर देता है.

यहां देखें वीडियो

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लोगों ने जताई चिंता (Big Cobra Hiding Inside Toilet)

वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इस पर कमेंट कर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये तो एक नए तरह का डर सामने आ गया.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'अब तो टॉयलेट जाने में भी डर लगेगा.' वहीं तीसरे यूजर ने कमेंट किया, 'ये हमेशा से मेरा सबसे बड़ा डर रहा है.'

ये Video भी देखें:

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