Wednesday, 14 August 2024

SC के फैसले के बाद झारखंड को केंद्र से मिलेंगे बकाया 1.36 लाख करोड़, CM हेमंत बोले- ऐतिहासिक फैसले से पूरी हुई हमारी मांग

खदानों तथा खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद झारखंड को केंद्र से बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपए मिलने की राह प्रशस्त हो गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने खनिज संपन्न राज्यों को बड़ी राहत दी है. संविधान पीठ ने राज्यों को खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से बकाया रॉयल्टी और टैक्स लेने की अनुमति दी है.

कोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य एक अप्रैल 2005 की तारीख से केंद्र के पास बकाया राशि 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे. इससे पहले 25 जुलाई को संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से दिए अपने फैसले में खदानों तथा खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार राज्यों को दिया था.

सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा? 
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, "बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार. सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है. अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये! हर झारखंडी के इस बकाये/अधिकार को लेकर आपकी अबुआ (अपनी) सरकार लगातार आवाज बुलंद कर रही थी."

सोरेन ने आगे लिखा है, "अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा. यह भुगतान 12 साल में चरणबद्ध तरीके से होगा. राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन-कल्याण में होगा, और हर झारखंडवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा!"

राज्य के विकास में लिखे जाएंगे नये आयाम:हेमंत सोरेन
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘2005 से झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये देने का निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है. आज इस ऐतिहासिक फैसला को सुनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का राज्य की जनता के तरफ से आभार और धन्यवाद! यह पैसा झारखंड को खनिज रॉयल्टी के बकाये के तौर पर मिलेगा जिससे राज्य के विकास में नये आयाम लिखे जायेंगे और झारखंड विकास की ओर अग्रसर होगा! जय संविधान! जय झारखंड!'

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Tuesday, 13 August 2024

'उर्दू से क्या दिक्कत है?' : पातुर नगर परिषद के साइन बोर्ड हटाने की मांग वाली याचिका पर SC ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पातुर नगर परिषद के उर्दू साइन बोर्ड को हटाने की मांग वाली याचिका पर सवाल उठाया. साइन बोर्ड पर नगर निकाय का नाम मराठी के साथ-साथ उर्दू में भी लिखा हुआ था. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि उर्दू भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक है और साइन बोर्डों पर उर्दू को लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. खासकर उन क्षेत्रों में जहां उर्दू बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है.

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि उर्दू से आपको क्या दिक्कत है? ये समझिए कि ये आठवीं अनुसूची की भाषा है. नगर निगम ने इसे पूरे राज्य पर नहीं थोपा, ⁠हो सकता है कि उस क्षेत्र में सिर्फ़ वो ख़ास भाषा ही समझी जाती हो.

दरअसल पीठ बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के 10 अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी. उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी के अलावा किसी भी भाषा में नगर पालिका परिषदों के साइन बोर्ड लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

याचिकाकर्ता ने अकोला जिला मराठी भाषा समिति के अध्यक्ष को संबंधित बोर्ड को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई थी कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022, सिविल प्राधिकरणों के साइनबोर्ड पर मराठी के अलावा अन्य भाषाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है.

अब सुप्रीम कोर्ट ने  महाराष्ट्र सरकार को जवाब दाखिल करने और अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.



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Monday, 12 August 2024

स्थिरता, हिंदुओं पर अटैक, भारत के खिलाफ सेंटीमेंट... आखिर बांग्लादेश में कब शांति लाएंगे 'शांतिदूत' यूनुस?

हमारा पड़ोसी बांग्लादेश (Bangladesh Violence)इन दिनों संक्रमण यानी Transition के दौर से गुजर रहा है. शेख हसीना (Sheikh Hasina) सरकार के तख्तापलट के बाद भी बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंसा खत्म होने में नहीं आ रही है. ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर आई है. मोहम्मद यूनुस एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं. एक नायाब पहल ग्रामीण बैंक के ज़रिए लाखों गरीब लोगों की ज़िंदगी बदलने के कामयाब प्रयोग के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है. सवाल ये है कि ये शांतिदूत बांग्लादेश में कब तक शांति बहाल कर पाएंगे? वो भी ऐसे समय में, जब वहां कई जगहों पर अल्पसंख्यकों खासतौर पर ख़ासतौर पर हिंदू इस हिंसा का निशाना बन रहे हैं.

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय की भारी भीड़ सरकार से मांग करने के लिए सड़कों पर उतरी है कि उन्हें हिंसा से बचाया जाए. शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हुई हिंसा में कोई तो है, जो जानबूझकर हिंदू समुदाय को निशाना बना रहा है. क्या छात्रों के ये आंदोलन कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में चला गया है, जो इस बहाने अपने कट्टरपंथी एजेंडा पर अमल कर रही हैं. 

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हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर महले की 205 घटनाएं 
क्या ऐसी ताकतों को भारत विरोधी ताकतों का समर्थन मिल रहा है. ताजा खबरों के मुताबिक, शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अब तक अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर पर हिंदुओं पर हमलों की कम से कम 205 घटनाएं हो चुकी हैं. बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में करीब 8 फीसदी हिंदू आबादी है, लेकिन तख्तापलट के बाद जो हिंसा हुई उसमें हिंदुओं, उनके घरों और संस्थानों को निशाना बनाया गया. हालांकि, इस तरह की भी खबरें आई हैं कि कई जगहों पर आंदोलन में शामिल छात्रों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुओं के घरों और मोहल्लों की सुरक्षा के लिए मिलकर पहरा दिया है. 

ये एक अच्छा संकेत ज़रूर है, लेकिन बांग्लादेश जैसी आबादी के बीच ऐसे उदाहरण बस गिने चुने ही दिखे. ऐसे में सवाल यही है कि हिंदुओं पर हमलों की घटनाओं पर पूरी तरह काबू कब पाया जा सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री से फोन पर हुई पहली बात में ही ये चिंता स्पष्ट तौर पर जता दी है. 

अंतरिम सरकार ने शेख हसीना से लौटने को कहा
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को वापस लौटने को कहा है. हसीना के इस्तीफे के बाद बनी सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत ने कहा है कि उन्हें देश से निकाला नहीं गया था, वे खुद भागीं थीं. सखावत ने कहा है कि वे वापस लौट सकती हैं, बस देश में फिर से हालात न बिगाड़ें.

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 ढाका की सड़कों पर लौटी पुलिस
इस बीच एक राहत की बात ये हुई है हिंसा के बाद सड़कों से गायब हुई बांग्लादेश की पुलिस ढाका की सड़कों पर लौट आई है. दरअसल, शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जो हिंसा हुई उसमें पुलिस को भी दंगाई तत्वों ने निशाना बनाया. उनका आरोप था कि हसीना के दौर में पुलिस ने छात्रों पर ज़ुल्म किया. इसके बाद पुलिस महकमे के लोग कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय सड़कों से गायब हो गए. क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी.

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शन में मारे गए 450 लोगों में से 42 पुलिसकर्मी भी थे. प्रदर्शन के दौरान 600 में से 450 पुलिस थानों में हिंसा और आगज़नी की घटनाएं हुई थीं. ऐसे में पुलिस महकमे के नुमाइंदों ने कहा था कि जब तक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे. हालांकि, सोमवार को अंतरिम सरकार से बातचीत के बाद पुलिस काम पर लौट आई है.

यूनुस कर रहे बांग्लादेश में जल्द शांति बहाली की कोशिश
इस बीच भारत के लिए एक चुनौती शरणार्थी समस्या की भी खड़ी हो सकती है. इसलिए ये ज़रूरी है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति बहाली हो. इसके लिए अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति की अपील की है. उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की. यूनुस ने छात्रों से कहा कि वो उनकी हिफ़ाज़त करें. मोहम्मद यूनुस ने कहा, "बहुत सारे लोग छात्रों की कोशिश को नाकाम बनाने में लगे हैं. ये अल्पसंख्यक भाई हैं. उन्होंने बांग्लादेश के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ी है."

अल्पसंख्यक छात्र संगठनों के नुमाइंदों से भी कर रहे बात
मोहम्मद यूनुस इस दौरान अल्पसंख्यक छात्र संगठनों के नुमाइंदों से भी मिलने की बात कर रहे हैं. इन संगठनों ने भी अपना पूरा एजेंडा तैयार रखा है. उन्होंने 8 सूत्री मांग पत्र भी तैयार रखा है. इनमें अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए अलग कानून बनाने की मांग है. हाल के हमलों के केस के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग है. अल्पसंख्यक हितों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय से जुड़े सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल सख़ावत हुसैन ने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश हमेशा से सेक्युलर रहा है और सेक्युलर बना रहेगा. 

भारत के खिलाफ ज़्यादा सेंटीमेंट 
इस बीच सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सेंटीमेंट ज़्यादा हैं. पाकिस्तान के पक्ष में लोगों की भावनाएं कम हैं. सवाल ये है कि क्या इसके लिए भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देना भी एक वजह है? तख्तापलट के बाद आठ दिन से शेख हसीना भारत में हैं. उन्हें लेकर आने वाले दिनों में क्या योजनाएं हैं. 

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
बांग्लादेश में अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कब तक शांति बहाली कर पाएंगे? ये समझने के लिए NDTV ने सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचेल्लानी और बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार फ़रीद हुसैन से बात की. बांग्लादेश में ताजा हालात पर वरिष्ठ पत्रकार फ़रीद हुसैन कहते हैं, "अभी सिचुएशन नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा. अभी अल्पसंख्यकों और खासतौर पर हिंदुओं पर हमले बंद हुए हैं. नया कोई अटैक रिपोर्ट नहीं हुआ है. अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों समुदायों के नेताओं के साथ मीटिंग की थी. इसके बाद यूनुस ने अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा का भरोसा दिया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में अब उनपर हमले नहीं होंगे."

शेख हसीना पिछले एक हफ्ते से भारत में हैं. उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है. इसे बांग्लादेश की नई हुकूमत किस तरीके से ले रही है? इसके जवाब में फ़रीद हुसैन कहते हैं, "हसीना के इस्तीफे के बाद बनी सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत ने कहा है कि अगर कोई भारत में गेस्ट बनकर रह रहा है, तो इससे बांग्लादेश के भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा."

ढाका में सोमवार को अल्पसंख्यक हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया. क्या मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई हुकूमत अल्पसंख्यकों का भरोसा जीत पा रही है? इसपर सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचेल्लानी बताते हैं, "पहली बात तो अंतरिम सरकार के पास कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है. ये एक कमजोर सरकार है. मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं. वो प्रधानमंत्री नहीं हैं. अंतरिम सरकार में सिर्फ सलाहकार हैं. सलाहकार नीति निर्माता नहीं होते हैं."

ब्रह्मचेल्लानी कहते हैं, "बांग्लादेश के राष्ट्रपति के पास भी कोई खास पावर नहीं है. असलियत ये है कि मुख्य ताकत तो आर्मी के पास है. इस समय क्रैकडाउन चल रहे हैं. जिस तरीके से बांग्लादेश के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पांच सबसे सीनियर जजों पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया. यूनिवर्सिटी के चांसलर को निकाला गया... इससे समझा जा सकता है कि पड़ोसी मुल्क में कितनी अस्थिरता है. ऐसी स्थिति में आर्मी ही मजबूत है, अंतरिम सरकार नहीं."

ब्रह्मचेल्लानी ने बताया, "शेख हसीना के गृहजिले गोपालगंज में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए. वहां हिंदुओं के खिलाफ आर्मी का ही अत्याचार है. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब असली सत्ता आर्मी के पास है और वही इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो हिंदु कैसे खुद को महफूज महसूस करेंगे."

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Sunday, 11 August 2024

करिश्मा कपूर के साथ गाने में डांस कर रहे दो बैकग्राउंड डांसर आज हैं बॉलीवुड का बड़ा नाम, इन सुपरस्टार्स को पहचाना आपने?

अक्सर आपने स्टार्स के स्ट्रग्लिंग डेज के एक्सपीरियंस में ये जरूर सुना होगा कि किसी ने डायरेक्टर को असिस्ट किया है. तो कोई सपोर्टिंग एक्टर बनकर फिल्मों में काम कर चुका है. कुछ ऐसे भी सितारे हैं, जिन्होंने कुछ कोरियोग्राफर की टीम में शामिल होकर डांस सीखा और उसके बाद उनकी टीम में रह कर बतौर बैकग्राउंड डांसर भी किया. करिश्मा कपूर के एक डांसिंग सॉन्ग में भी दो ऐसे ही सितारे दिख रहे हैं, जो कई बड़े बैनर्स की फिल्म में काम कर चुके हैं. लेकिन अपना करियर शुरू करने के लिए उन्हें बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी करना पड़ा.

करिश्मा कपूर के पीछे दो सितारे

इंस्टाग्राम पर माय लाइफ माय रूल्स नाम के हैंडल ने करिश्मा कपूर के हिट सॉन्ग का ये वीडियो शेयर किया है. इस गाने पर करिश्मा कपूर ने बेहद एनर्जेटिक डांस किया है. करिश्मा कपूर जितनी एनर्जी के साथ डांस कर रही हैं, उतनी ही एनर्जी पीछे डांस कर रहे बैकग्राउंड डांसर में भी दिख रही है. आप गौर से देखेंगे तो इस वीडियो में आपको दो ऐसे डांसर भी दिखेंगे, जो फिल्मी पर्दे पर बतौर हीरो दिख चुके हैं. गौर से देखिए दो लाइन पीछे आपको शाहिद कपूर दिखाई देंगे. जिनकी हवा में उड़ती जुल्फें देखकर आप उन्हें पहचान सकते हैं. इसी गाने में आपको और दो लाइन छोड़कर जुगल हंसराज भी दिखाई देंगे.

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इन फिल्मों में आए नजर

ये गाना फिल्म दिल तो पागल है का  है. 'ले गई ले गई, दिल ले गई ले गई' गाने में दिख रहे शाहिद कपूर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. जब वी मेट, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह जैसी फिल्म में आप उन्हें बतौर लीड एक्टर देख चुके हैं. जुगल हंसराज ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू कर दिया था. उनके नाम पर मासूम जैसी फिल्म दर्ज है. इसके अलावा वो यशराज बैनर की फिल्म मोहब्बतें के भी हीरो रह चुके हैं.



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बांग्लादेश छात्र आंदोलन में मरने वालों को मिलेगा हर्जाना; हिंदुओं को लेकर अंतरिम सरकार ने ये कहा

बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने रविवार को कहा कि वह शेख हसीना के जाने के बाद हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को रोकने के लिए काम कर रही है. बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और उन्हें हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जाता है. इसी कारण उन पर शेख हसीना के जाने के बाद हमले बढ़ गए हैं. बढ़ते हमलों को देखते हुए वहां के हिंदुओं ने एकजुट होकर एक बड़ी रैली निकाली थी.

हिंदुओं पर क्या कहा?

एएफपी के अनुसार,  बांग्लादेश की अंतरिम कैबिनेट ने अपनी नियुक्ति के बाद अपने पहले आधिकारिक बयान में कहा, "कुछ स्थानों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले गंभीर चिंता के साथ देखे गए हैं." कैबिनेट ने कहा कि वह "ऐसे जघन्य हमलों को हल करने के तरीके खोजने के लिए तुरंत प्रतिनिधि निकायों और अन्य संबंधित समूहों के साथ बैठेगी." इसके साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए समर्थन का आदेश दिया, जो हसीना के खिलाफ आंदोलन के साथ समाप्त होने वाले प्रदर्शनों के दौरान मारे गए थे.

किन्हें मिलेगा मुआवजा?

सरकार की ओर से आंदोलन की तरफ से हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा. इस हिंसा में पुलिस के हाथों  करीब 450 से अधिक लोगों की मौत हुई है. हालांकि, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए मुआवजे देने की बात अंतरिम सरकार की तरफ से नहीं की गई है.

आगे क्या करेगी सरकार?

परिषद ने यह भी कहा कि वह सप्ताह के अंत तक राजधानी ढाका में मेट्रो प्रणाली को फिर से खोल देगी और जल्द ही एक नया केंद्रीय बैंक गवर्नर नियुक्त करेगी. इससे पहले आज दिन में देश के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई गई. नए चीफ जस्टिस सैयद रेफत अहमद ने ढाका विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड और टफ्ट्स विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. शनिवार को ही पिछले चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को पद छोड़ने को छात्रों ने मजबूर कर दिया था.
 



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Saturday, 10 August 2024

बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को कौन रोकेगा? दो अमेरिकी सांसदों की बाइडेन प्रशासन से सीधे हस्‍तक्षेप की मांग

भारतीय मूल के दो प्रमुख अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश (Bangladesh) में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ 'समन्वित हमले' को रोकने के लिए अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप की मांग की है. साथ ही उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि क्षेत्र में 'धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से प्रेरित' अस्थिरता अमेरिका या उसके सहयोगियों के हित में नहीं है. दो हिंदू संगठनों - बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद - के अनुसार, पांच अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को 52 जिलों में हमलों की कम से कम 205 घटनाओं का सामना करना पड़ा है. हिंसा से बचने के लिए हजारों बांग्लादेशी हिंदू पड़ोसी देश भारत भागने की कोशिश कर रहे हैं.

विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखे नौ अगस्त की तिथि वाले पत्र में अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचारों के खिलाफ उनका यह रुख, केवल उनका ही रुख नहीं है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई लोगों ने, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जारी हिंसा की निंदा की है, जिनमें उनके अपने जिले के कुछ लोग भी शामिल हैं.

हिंसा रोकने में सरकार की मदद करे अमेरिका : थानेदार 

मिशिगन के सांसद श्री थानेदार ने ब्लिंकन को लिखा, 'मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के साथ, अमेरिका का यह दायित्व है कि वह हिंसा और अशांति समाप्त करने में इस नयी सरकार की सहायता करे.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बाइडन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि सताये गए बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरणार्थी के रूप में अस्थायी संरक्षित दर्जा दिया जाए.'

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यूनुस (84) ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली.

बांग्‍लादेश में कई हिंदू मंदिरों और घरों में तोड़फोड़ 

ढाका में स्थित हिंदू समुदाय के नेताओं के अनुसार, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं पर हमला किया गया और हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई.

श्री थानेदार ने ब्लिंकन से यूनुस और उनकी सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि 'बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ समन्वित हमलों को रोका जा सके.''

उन्होंने कहा कि यूनुस ने हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है और देश के पुनर्निर्माण के लिए उनकी इच्छा का स्वागत किया.

बांग्लादेश के लिए यह महत्वपूर्ण समय : कृष्‍णमूर्ति 

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने कहा, 'यह बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण समय है और हमें देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों और बयानबाजी को समाप्त करने के उनके प्रयासों में उनका समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए.'

आठ अगस्त को ब्लिंकन को लिखे एक पत्र में सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि विभिन्न मीडिया खबरों में हिंदू विरोधी हमलों की विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट हमलों के पैमाने को प्रदर्शित करती है. कृष्णमूर्ति का उक्त पत्र शुक्रवार को मीडिया को जारी किया गया.

बांग्‍लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पहली बार नहीं : कृष्‍णमूर्ति 

कृष्णमूर्ति ने पत्र में लिखा, 'मैं आपको यह पत्र बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदू विरोधी समन्वित हिंसा के बढ़ने को लेकर लिख रहा हूं. अब जब मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ले ली है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि अमेरिका हिंसा को समाप्त करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए उनकी सरकार के साथ मिलकर काम करे.'

उन्होंने कहा, 'दुख की बात है कि यह पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंदू विरोधी हिंसा का रूप ले लिया है. अक्टूबर 2021 में हिंदू विरोधी दंगों में सैकड़ों घरों, व्यवसायों और मंदिरों को नष्ट करने के बीच नौ लोग मारे गए थे... 2017 में, 107 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 37 'गायब' हो गए....''

कृष्णमूर्ति ने कहा कि क्षेत्र में 'धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से प्रेरित अस्थिरता, स्पष्ट तौर पर अमेरिका या हमारे सहयोगियों के हित में नहीं है.''

उन्होंने ब्लिंकन से अंतरिम सरकार के साथ 'सीधे' जुड़ने और हिंसा समाप्त करने और 'जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने' में उसकी मदद करने के लिए अमेरिकी प्रभाव डालने का आग्रह किया.

बांग्‍लादेश में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं : थानेदार 

थानेदार ने अपने पत्र में कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा कोई नयी बात नहीं है और 1971 में देश बनने के बाद से वहां कई तख्तापलट और नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं.

उन्होंने कहा कि हिंदू आबादी को निशाना बनाना भी कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी केवल आठ प्रतिशत है, जिससे इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भेदभाव और हिंसा का खतरा बना रहता है.

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सैयद रेफात अहमद बने बांग्‍लादेश के नए चीफ जस्टिस, ओबैदुल हसन ने आज ही दिया था इस्‍तीफा

बांग्‍लादेश (Bangladesh) के राष्‍ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जस्टिस सैयद रेफात अहमद (Syed Refaat Ahmed) को देश का चीफ जस्टिस नियुक्‍त किया है. अहमद देश के 25वें चीफ जस्टिस बने हैं. विधि सचिव एमडी गोलम सरवार ने द डेली स्‍टार को दी जानकारी में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट डिवीजन के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सैयद रेफात अहमद को पहले अपीलीय डिवीजन के न्यायाधीश के रूप में और उसके बाद चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया. यह नियुक्ति ओबैदुल हसन के मुख्य न्यायाधीश के पद से हटने के बाद की गई है.

हसन का निर्णय आज छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया था. छात्रों ने हसन और अपीलीय डिवीजन के जजों को आज दोपहर 1:00 बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन के पांच और जजों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. 

इन पांच जजों ने भी दिया इस्‍तीफा 

यह पांच न्यायाधीश जस्टिस एम इनायतूर रहीम, जस्टिस मोहम्मद अबू जफूर सिद्दीकी, जस्टिस जहांगीर हुसैन सेलिम, जस्टिस मोहम्मद शाहीनूर इस्लाम और जस्टिस काशेफा हुसैन हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अजीज अहमद भुइयां ने द डेली स्टार को बताया कि उन्होंने कानून मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है. 

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