Bigg Boss 17 की थीम हुई कन्फर्म, सलमान खान और बिग बॉस ने खोले पत्ते, बताया कबसे शुरू होगा नया सीजन

बिग बॉस 17 का एक नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. इसमें शो के प्रीमियर तारीख और थीम को कन्फर्म कर दिया गया है. नए प्रोमो में कव्वाली गायक बने सलमान खान ने शो की थीम बताई. नैरेशन में उनके साथ खुद शो चलाने वाले बिग बॉस भी हैं. बिग बॉस और सलमान ने मिलकर साथ साथ ये कन्फर्म किया कि इस सीजन में जोड़ियां होंगी.

सलमान खान कहते हैं, "क्या बताऊं बिग बॉस के दिल का हॉल...कोने-कोने में है दिलवालों के लिए आलीशान माहौल." बिग बॉस भी उनसे जुड़ते हुए कहते हैं..."दूंगा उनको एक मीनार, कुछ होंगे मेरे पसंदीदा मेहमान." सलमान आगे कहते हैं, "लेकिन उससे पहले बिग बॉस लेंगे इश्क के इम्तिहान और मचाएंगे बवाल." आखिर में बिग बॉस कहते हैं, 'ये गेम नहीं होगा सबके लिए एक सेम'. बिग बॉस का 17वां सीजन 15 अक्टूबर से कलर्स पर स्ट्रीम होगा.

कलर्स ने इंस्टाग्राम पर प्रोमो को कैप्शन के साथ अपलोड किया..."ना जाने देंगे होंगे इश्क के कितने इम्तिहान...ताकि बन पाएं बिग बॉस के खास मेहमान".

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जैसे ही प्रोमो शेयर किया गया यह वायरल हो गया और कई नेटिजन्स ने कमेंट किया. एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, "कास्टिंग है बेटर तो नो फिकर". एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, "बीबी ओटीटी खत्म होने के बाद मैं तड़प गई थी बीबी देखने .को अब ये देख मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा." बता दें कि कुछ महीने पहले बिग बॉस के ओटीटी वर्जन के दूसरे सीजन का प्रीमियर हुआ था और इसे सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव ने जीता था. उधर रैपर एमसी स्टैन बिग बॉस 16 के विनर बने थे.

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दिवाली तक उप्र की सभी सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, 275 करोड़ रुपये जारी: मंत्री

उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने कहा है कि दिवाली तक राज्य की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए निर्धारित धनराशि की पहली किस्त के रूप में 275 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हाल में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरे प्रदेश में सड़क मरम्मत के निर्देश जारी किए हैं. सिंह ने कहा कि जारी किया गया धन सिर्फ पहली किस्त है और सड़क मरम्मत कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है.

ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के मौके पर ‘पीटीआई-भाषा' से बातचीत में सिंह ने कहा, ‘‘हम सभी जानते हैं कि मानसून के मौसम में बारिश के दौरान सड़कें कैसे खराब हो जाती हैं. बारिश के दौरान सड़कें टूट जाती हैं. मानसून के दौरान सड़कों का गड्ढों से मुक्त होना असंभव है.''

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, ‘‘हम सड़कों की मरम्मत के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं. हमने 275 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है. मैंने इस मिशन के लिए अपने विभाग के इंजीनियर और मुख्य इंजीनियर के साथ तीन दौर की बैठकें की हैं.''

उन्होंने कहा, ‘‘यह जारी की गई धनराशि की पहली किस्त है. आवश्यकता पड़ने पर और अधिक धनराशि जारी की जाएगी. बजट की कोई कमी नहीं है.''

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रभारी मंत्री सिंह ने कहा कि उन्होंने हाल में सड़क मरम्मत कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य के चार जिलों का दौरा किया और अगले कुछ दिनों में राज्य के अन्य स्थानों का दौरा फिर से शुरू करेंगे.

उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि दो प्रमुख कार्यक्रम-यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटोजीपी ग्रेटर नोएडा में आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं. जब मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा, तो मैं अन्य जिलों का भी दौरा करूंगा.''

मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि हम अपनी टीम वर्क से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. मुझे 100 प्रतिशत यकीन है कि पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यमंत्री की इस उम्मीद पर खरा उतरेगा कि दिवाली तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी.''
 

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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 42 प्रतिशत मतदान, आज आएंगे नतीजे

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के सभी चार पदों के नतीजे शनिवार को घोषित किए जाएंगे. मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मतदान के 42 प्रतिशत रहने की घोषणा की है. 2019 में हुए आखिरी डूसू चुनाव में मतदान प्रतिशत 39.90 रहा था, जबकि 2018 और 2017 में मतदान प्रतिशत क्रमश 44.46 और 42.8 फीसदी रहा था.

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दिन की पाली के छात्रों के लिए मतदान प्रक्रिया दोपहर एक बजे संपन्न हुई, वहीं शाम की पाली के छात्रों ने रात साढ़े सात बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने मतदान के दौरान मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. सिंह ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और चुनाव अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली.सिंह ने हंसराज कॉलेज और हिंदू कॉलेज में मतदान केंद्रों का दौरा किया और वहां मौजूद छात्रों से बातचीत भी की.

डूसू चुनाव में 24 उम्मीदवार मैदान में हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) से संबद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी लेनिनवादी (भाकपा-माले) ने सभी चार पदों के लिए उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है.

एबीवीपी ने 2019 डूसू चुनाव में चार पदों में से तीन पर जीत दर्ज की थी.

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Casino ऑपरेटर Delta Corp को GST ने भेजा 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस

देश की एकमात्र लिस्टेड गेमिंग कंपनी और कसिनो (Casino)ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) को सरकार की ओर से टैक्स शॉर्टफॉल का नोटिस मिला है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प को 11139 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा.

इस नोटिस में कंपनी को 11 हजार 139 करोड़ का शॉर्टफॉल टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी के साथ जमा करने को कहा गया है. नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयर 0.3 फीसदी की तेजी के साथ 176 रुपये (Delta Corp Share Price) पर बंद हुआ.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डेल्टा कॉर्प को शो-काउज नोटिस जारी किया गया है. टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है. DG नोटिस में जिस टैक्स अमाउंट का जिक्र किया गया है, वह ग्रॉस बेट वैल्यू के आधार पर है जो कसिनो में खेला गया था.

टैक्स नोटिस ऐसे समय में आया है, जब कंपनी की वैल्यू 47,000 करोड़ रुपये ( 566 मिलियन डॉलर) से ज्यादा है. कंपनी जुलाई में वस्तु और सेवा कर परिषद यानी GST काउंसिल की ओर से लगाए गए 28 प्रतिशत इनडायरेक्ट टैक्स का पहले से ही सामना कर रही है.

कंपनी ने कहा, "ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू आधारित कैलकुलेशन के बजाय ग्रॉस बेट वैल्यू के आधार पर जीएसटी की मांग एक उद्योग मुद्दा रही है. इस संबंध में गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को कई बार अपील भी की जा चुकी है." डेल्टा ने कहा कि वह ऐसी टैक्स मांग और इससे संबंधित कानूनी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी उपाय अपनाएगा.

बता दें कि 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल (GST council meeting) की 50वीं बैठक हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी. जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया. वहीं, कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा.

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एल्विश यादव को अब तक नहीं मिली Bigg Boss की प्राइज मनी, शहनाज गिल के शो पर किया ये खुलासा

सोशल मीडिया सेंसेशन, यूट्यूबर एल्विश यादव ने बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने वाले पहले वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट बनकर इतिहास रच दिया. बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन जीतने के बाद एल्विश को 25 लाख रुपये की प्राइज मनी देने की बात कही गई. हालांकि एल्विश ने दावा किया कि शो के एक महीने बाद भी उन्हें उनकी प्राइज मनी नहीं मिली है.

एल्विश हाल ही में शहनाज गिल के चैट शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल में नजर आए थे. बातचीत के दौरान, शहनाज ने देखा कि एल्विश के पास दो मोबाइल फोन थे. शहनाज ने एल्विश से पूछा कि वह तीसरा फोन कब खरीदेंगे. एल्विश ने उसे जवाब देते हुए कहा कि उसके पास तीन फोन हैं. शहनाज ने तुरंत उनसे पूछा, "चौथा वाला कब ले रहे हो?" इस पर एल्विश ने ऐसा जवाब दिया कि वाकई में शहनाज हैरान रह गईं. एल्विश ने कहा, "चौथा भी लेंगे जब बिग बॉस वाले 25 लाख भेज देंगे." एल्विश की बात सुनने के बाद शहनाज ने कहा, 'ये तो गलत है'.

14 अगस्त को एल्विश यादव ने अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे और पूजा भट्ट को हराकर बिग बॉस ओटीटी 2 जीता. 

दुबई में एल्विश यादव का आलीशान घर

एल्विश यादव फिलहाल अपनी नई सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं. 'बिग बॉस ओटीटी 2' में अपने टाइम के बाद उन्होंने एक बड़ा फैन बेस तैयार कर लिया है. उन्होंने रियलिटी शो में खिताब जीतने वाले पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनने का टैग हासिल किया है. इस अचीवमेंट पर एल्विश ने खुद को एक शानदार गिफ्ट दिया है जो कीमत में भी काफी भारी है. ये गिफ्ट है दुबई में एक शानदार घर जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपये है.

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अहमदाबाद में कभी कूड़ा बीन कर गुजारा करने वाली भारती बेन अब हंगरी की सड़कों पर चलाएगी ट्रक

अहमदाबाद की सड़कों पर कभी कूड़ा बीन कर गुजारा करने वाली भारती, पति की मौत के बाद बच्चों के भरण पोषण की चिंता से जूझने वाली रेखा और तलाक के बाद बेसहारा होने के बावजूद अपने बच्चों का सहारा बनने वाली रजनी प्रदेश की उन छह महिलाओं में शामिल हैं, जो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए जल्द ही हंगरी रवाना होंगी.

हंगरी में ये महिलाएं ट्रक चालक के रूप में काम करेंगी. वे 20-35 वर्ष आयु वर्ग की हैं. वे तीनों उन छह महिलाओं के समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने सहयोगात्मक पहल 'ट्रकिंग फॉर इक्वेलिटी' के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है. इन सभी छह महिलाओं का कहना है कि, उनके व्यक्तिगत संघर्षों ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि, वे सुदूर यूरोपीय देश में ट्रक चालक के रूप में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं.

रेखा कहार ने कहा, 'हमें हर तरह का प्रशिक्षण दिया गया है, जैसे बड़े ट्रकों को कैसे चलाना है, उनका रखरखाव, बुनियादी मरम्मत और भाषा कौशल भी. यह बिल्कुल अलग अनुभव होगा और मैं उत्साहित हूं.'

एक अन्य ड्राइवर गुलजान पठान ने कहा, 'मैंने घर चलाने में अपने पिता की मदद करने का फैसला किया और चूंकि मेरे पास कोई कौशल नहीं था, इसलिए मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी. मैंने यहां सब कुछ सीखा और 12वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई भी पूरी की.'

शहर में स्थित एनजीओ 'जनविकास' की कार्यक्रम समन्वयक सयानी भट्ट ने बताया कि, उनमें से अधिकांश कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं. कुछ अपने पति से अलग हो चुकी हैं या विधवा हैं.

उन्होंने कहा कि, इन छह महिलाओं के 23 अक्टूबर के आसपास हंगरी रवाना होने की संभावना है और वे वहां दो साल तक काम करेंगी.

यह एनजीओ अपने 'ड्राइवर बेन' कार्यक्रम के तहत 2016 से महिलाओं को चार पहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण दे रहा है. इसके बाद प्रशिक्षित महिलाओं को कैब ड्राइवर, अमीर लोगों के लिए और होटलों में ड्राइवर के अलावा अन्य काम भी मिलते हैं, लेकिन भारत में अवसरों की कमी के कारण अब तक उसने महिलाओं को ट्रक ड्राइवर बनने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में नहीं सोचा था.

जब ट्रक-ड्राइविंग की बात आती है, तो महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन छह महीने पहले एक मौका हाथ आया. भट्ट ने बताया, 'एक यूरोपीय कंपनी, बैटन, अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) परियोजना के हिस्से के रूप में हंगरी में महिला ट्रक चालकें की भर्ती करना चाहती थी, और एक परामर्श एजेंसी ने आज़ाद फाउंडेशन (जिसके साथ जनविकास जुड़ा हुआ है) से संपर्क किया, जो देशव्यापी कार्यक्रम 'वुमन ऑन व्हील्स' संचालित करती है और महिलाओं को आजीविका के लिए ड्राइवर बनने का प्रशिक्षण देती है.'

हंगरी में ट्रक चालकों को भेजने के लिए पहले महिलाओं की एक सूची का चयन किया गया और उसके बाद ट्रक चालक के रूप में प्रशिक्षण हासिल करने के लिए बेंगलुरू भेजा गया.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु होने या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में दस गुना की बढ़ोतरी की

रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु होने या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ा दी है. अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था. ‘पीटीआई-भाषा' को प्राप्त रेलवे के 18 सितंबर के एक परिपत्र से इसकी जानकारी मिली है. इसके अनुसार, ‘‘ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है...''

इसमें कहा गया है कि ‘‘सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनुग्रह राहत भी बढ़ा दी गई है, जो मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं'' और यह 18 सितंबर से यानी परिपत्र जारी होने की तारीख से लागू होगा.'' परिपत्र के मुताबिक, ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे.

पहले ये रकम क्रमश: 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी. इसमें कहा गया है कि किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमशः 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये मिलेंगे. पूर्ववर्ती अनुग्रह योजना में यह राशि क्रमशः 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी.

अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं. ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत की घोषणा करते हुए, परिपत्र में कहा गया है, 'हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे.'' रेलवे अधिनियम 1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा दायित्व निर्धारित किया गया है.

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