Friday, 9 August 2024

उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ को हटाने की तैयारी में विपक्ष? जानिए संविधान में ऐसा करने के क्या हैं नियम

Opposition preparing to remove Vice President : विपक्षी दल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ (OP Dhankhar) को पद से ‘हटाने' के लिए उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव लाने की खातिर नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि नोटिस के समय पर चर्चा की जानी है और निर्णय लिया जाना है. सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव पारित होने की संभावना नहीं है, फिर भी यह राज्यसभा अध्यक्ष के ‘‘स्पष्ट रूप से और लगातार पक्षपातपूर्ण'' दृष्टिकोण को उजागर करने वाला एक बयान होगा.

क्या है संविधान में नियम?

अनुच्छेद 67(बी) के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो.

क्यों नाराज है विपक्ष?

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विपक्षी सूत्रों ने यह भी बताया कि इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं. विपक्ष से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि दो दिन पहले, राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है. कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया') के कई अन्य घटक दलों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है तथा हालत यह है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है. इसे लेकर उच्च सदन में धनखड़ और ‘इंडिया' गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच गतिरोध एक बार फिर बढ़ गया. धनखड़ के ‘अस्वीकार्य' लहजे और अनादर के खिलाफ विपक्ष के विरोध जताने के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और दावा किया कि सभापति विपक्ष को उच्च सदन में वह महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसका वह हकदार है.

कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?

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कांग्रेस नेता अजय माकन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘विपक्षी दलों को लगता है कि सभापति का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है. राज्यसभा एक ऐसा सदन है, जो अन्य विधायिकाओं के लिए मानदंड निर्धारित करता है. उस सदन में, सभापति को पक्षपातपूर्ण नहीं दिखना चाहिए. केवल कांग्रेस ही ऐसा महसूस नहीं करती है, बल्कि सभी विपक्षी दलों को लगता है कि सभापति का व्यवहार एक पक्ष को लेकर पक्षपातपूर्ण है.'' उन्होंने कहा कि विपक्ष को उच्च सदन में वह महत्व नहीं मिल रहा है, जिसका वह हकदार है. उन्होंने कहा, ‘‘अगर विपक्ष की आवाज राज्यसभा में नहीं गूंजती है, तो और कहां गूंजेगी.'' राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने की अनुमति नहीं है, उन्हें अक्सर बाधित किया जाता है और उनके माइक्रोफोन अक्सर बंद कर दिए जाते हैं. यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है. दो-तीन दिन पहले घनश्याम तिवाड़ी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो सही नहीं था और अपमानजनक एवं अस्वीकार्य था. हमने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था. हम इस पर फैसला जानना चाहते थे, फैसला नहीं आया है, यह लिखित में होना चाहिए.''एक सवाल के जवाब में माकन ने कहा, ‘‘वैसे सभी विकल्प खुले हैं, जो कानून-संगत और नियम पुस्तिका में उपलब्ध हैं। आचरण की प्रक्रिया के तहत कानून में जो भी प्रावधान हैं, हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते.'' 

जया बच्चन भी भिड़ गईं 

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राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के लहजे पर आपत्ति जताए जाने के बाद आसन और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला. जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के लहजे पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक हो गई और सभापति ने कहा कि उनके जैसी सेलिब्रिटी को भी शिष्टाचार का पालन करने की जरूरत है.सभापति ने विपक्षी सदस्यों को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी बात रखने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया. बाद में संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में जया बच्चन ने कहा कि वह सभापति के बोलने के लहजे से नाराज हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे जब अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तो उनका माइक बंद कर दिया गया और इससे भी वह (जया) नाराज हैं.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

सदन में विवाद तब शुरू हुआ, जब सपा सदस्य, कुछ दिन पहले भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी द्वारा खरगे पर की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर विपक्षी दलों और सभापति के बीच चल रही तीखी बहस पर अपनी बात रखना चाहती थीं. उन्होंने कहा, ‘‘मैं कलाकार हूं, ‘भाव-भंगिमा' समझती हूं, हावभाव समझती हूं... पर सर, मुझे माफ कीजिएगा. मगर आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है. हम सहकर्मी हैं सर, आप ऊपर कुर्सी पर बैठे हो सकते हैं.'' धनखड़ ने पलटवार करते हुए कहा, ‘‘जया जी, आपने बहुत नाम कमाया है. आप जानती हैं, एक अभिनेता निर्देशक के अधीन होता है. आपने वह नहीं देखा, जो मैं यहां से देख रहा हूं. मुझे ‘स्कूलिंग' नहीं चाहिए. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, जिसने विशेष प्रयास किये हैं और आप मेरी टोन पर सवाल उठाती हैं... बस इतना ही काफी है.'' नड्डा ने विपक्ष की आलोचना की और मांग की कि उन्हें धनखड़ से माफी मांगनी चाहिए.



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Thursday, 8 August 2024

NDTV की खबर का असर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत की जांच शुरू

मध्यप्रदेश में एनडीटीवी इंडिया ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Bandhavgarh Tiger Reserve) में बाघों की मौत पर खबर दिखाई थी. उसका असर ये हुआ है कि मध्य प्रदेश वन मुख्यालय ने एक्शन लिया है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन मंडल के उप निदेशक और कुछ अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले तीन साल में 34 बाघों की मौत हो चुकी है.  एनडीटीवी के हाथ मध्यप्रदेश के वन विभाग की खास रिपोर्ट लगी है. टाइगर रिर्जव में पिछले 3 सालों में 34 बाघों की मौत हुई है. सबसे अधिक मौतें मनपुर बफर जोन में हुई है. 4 अगस्त को एनडीटीवी ने बाघों की मौत की खबर दिखायी थी. इस खबर के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल हुई. आनन फानन में बांधवगढ़ और शहडोल वन क्षेत्र में कई अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया. 

वन मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि आपके द्वारा प्रकाश में लाने के बाद जांच दल आया है. इसकी सीधी निगरानी हो रही है. एनडीटीवी को बहुत-बहुत शुक्रिया इसी तरह से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सुझाव देते रहेंगे. 

कई अनियमितता आयी थी सामने
बाघों की मौत की जांच के लिए वन विभाग ने 3 सदस्यों  की एक टीम बनायी थी. टीम ने हर पहलू से मौके पर जाकर जांच की. जिसमें अवैध शिकार, बाघों के बीच आपसी झगड़ा और दूसरे कारण शामिल थे. जांच टीम की रिपोर्ट एनडीटीवी के पास मौजूद है. जिसमें 2021 में 12 बाघों की मौत हुई थी. 2022 में 9, 2023 में 13 बाघों की मौत हुई. सबसे अधिक मौत मनपुर बफर जोन में हुई थी. बाघ की मौत के 20 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई. कई मामलों में पोस्टर्माटम की वीडियोग्राफी नहीं हुई. कई मामलों में पोस्टमार्टम के दौरान पशु चिकित्सक मौजूद नहीं थे. मौत और हत्या में जांच सही तरीके से नहीं हुई. अवैध शिकार वाले इलाकों में कोई सुरक्षा के उपया नहीं उठाए गए. 

वन्य जीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर न सिर्फ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज होने चाहिए. 

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि घटनास्थलों के सुरक्षा के उपाय अपर्याप्त थे. डॉग स्क़ॉड और मेटल डिटेक्टर का उपयोग भी नहीं किया गया. सबूत को भी सुरक्षित नहीं रखा गया जिस कारण अदालत में केस को मजबूती से नहीं उठाया जा सका. कई मामलों में केस डायरी और दास्तावेज तैयार नहीं हुए. मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है. 34 बाघों की मौत टाइगर स्टेट के तमगे पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं. 

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Wednesday, 7 August 2024

सियासी संकट से धीमी हुई बांग्लादेश की इकोनॉमी, 11% ग्लोबल गारमेंट ट्रेड पर पड़ा हिंसा का असर

बांग्लादेश में राजनीतिक संकट की वजह से वहां अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती जा रही है, आर्थिक कारोबार ठप्प पड़ गया है. इसका सबसे ज़्यादा असर बांग्लादेश में कपड़ा व्यापार पर पड़ा है. इसकी वजह से ग्लोबल गारमेंट ट्रेड में चिंता बढ़ती जा रही हैं. बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता का साया भारत-बांग्लादेश कारोबार पर सबसे ज़्यादा गहराता जा रहा है. सीमा-पार व्यापार लगभग रुक गया है, जिसे लेकर भारतीय एक्सपोर्टरों की चिंता बढ़ रही है.

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट की वजह से करीब 11% Global Garment Trade सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है. दुनिया भर में करीब 500 बिलीयन डॉलर का गारमेंट ट्रेड होता है, जिसमें बांग्लादेश की हिस्सेदारी 54 बिलियन डॉलर की है.

बांग्लादेश ग्लोबल गारमेंट ट्रेड में मैन मेड (हाथों से बनाए गए फैब्रिक्स) फैब्रिक्स का हब माना जाता है. वहां संकट की वजह से रेडीमेड Man-Made गारमेंट्स की सप्लाई ठप्प हो गयी है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर Man-Made फैब्रिक्स पर पड़ने की आशंका है.

बड़े Fast Fashion स्टोर्स जैसे Zara और H&M पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा जो बड़े स्तर पर रेडीमेड गारमेंट्स का बांग्लादेश suppliers से आयात करते हैं.

एनडीटीवी से बातचीत में Apparel Export Promotion Council के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने कहा, "भारत में सबसे ज्यादा असर Fast Fashion Retailers/Stores जैसे ZARA, HNM पर पड़ा है जो बांग्लादेश से काफी ज्यादा रेडीमेड गारमेंट्स का इंपोर्ट करते हैं. इन स्टोर्स को ३-४ हफ्ते में अपने स्टॉक्स को replenish करना होता है. ZARA और H&M जैसे फास्ट फैशन स्टोर्स भारत के मुकाबले बांग्लादेश से 10 से 15 गुना ज्यादा रेडीमेड गारमेंट्स का आयात करते हैं".

सवाल भारत से एक्सपोर्ट होने वाले cotton फैब्रिक्स के एक्सपोर्ट को लेकर भी उठ रहे हैं. सुधीर सेखरी ने एनडीटीवी से कहा,

"भारत से करीब US $  2.5 Billion का COTTON FABRIC बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता है जो इस राजनीतिक संकट की वजह से प्रभावित हो रहा है. बांग्लादेश इनका ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करता है भारत-बांग्लादेश FTA के तहत और फिर रेडीमेड गारमेंट्स बनाकर भारत के डोमेस्टिक और लोकल बाजार में रेडीमेड गारमेंट्स की सप्लाई करता है जो सस्ते होते हैं".

फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ डॉ.अजय सहाय के मुताबिक भारतीय एक्सपोर्टर हर रोज बांग्लादेश करीब 30 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं. उन्होंने ने एनडीटीवी से कहा, "पिछले करीब 15 दिन से ट्रेड प्रभावित हो रहा है...कुछ दिन पहले बांग्लादेश में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था...इसकी वजह से पेमेंट ट्रांसफर की दिक्कत आ रही है"

सवाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की आर्थिक रणनीति को लेकर भी उठ रहे हैं जिसका सीधा असर भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ेगा.



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महाराष्ट्र में110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है शिवसेना UBT, महायुति में अजित पवार गुट ने कर दी ये डिमांड

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections 2024) का समय जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, महायुति (Mahayuti)और महा विकास अघाड़ी (MVA) में सीटों को लेकर खींचतान भी तेज होने लगी है. दोनों ही गठबंधन अपने-अपने घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं. महा विकास अघाड़ी (महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट) ने एक महीने के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने का टारगेट रखा है. सीटों के बंटवारे के लिए बाकायदा एक साझा घोषणापत्र तैयार किया जा रहा है. इसके तहत शिवसेना UBT (उद्धव ठाकरे गुट) 100 से 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने पर विचार कर रही है.

महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शिवसेना UBT के एक सूत्र ने बताया, "हम 100 से 110 सीटों पर लड़ सकते हैं. अभी सीएम चेहरे के ऐलान की कोई संभावना नहीं हैं. हमारा फोकस सरकार बदलने पर है." शिवसेना UBT के सूत्र ने इस बीच चुनाव को लेकर BJP से गठबंधन की किसी गुंजाइश से साफ इनकार किया है. सूत्र के मुताबिक, उद्धव ठाकरे निजी हमले और पार्टी में टूट से बेहद आहत हुए हैं. लिहाजा BJP के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

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उद्धव ठाकरे ने की INDIA गठबंधन की बैठक बुलाने की अपील 
सूत्र ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से INDIA गठबंधन की बैठक बुलाने की अपील भी की है.

महायुति की कैसी है तैयारी?
दूसरी ओर, BJP की अगुवाई वाले गठबंधन महायुति (BJP, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट) में भी सीटों को लेकर मंथन चल रहा है. महायुति की कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं. जुलाई में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया था कि वो 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू करें. पार्टी के मामले से परिचित सूत्र ने बताया कि शिवसेना सीटों की पहचान के बाद इंचार्ज और ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगी.

महायुति के घटक दलों में सामने आए मतभेद
लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के बाद महायुति के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं. शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम BJP और अजित पवार की NCP से बेहद नाराज हैं. शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने शिंदे की मौजूदगी में 100 सीटों की मांग की थी. उन्होंने दावा किया था कि इनमें से 90 सीटें हम जीतकर दिखाएंगे. 

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अजित पवार की NCP 85 से 100 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव
दूसरी ओर, महायुति के दूसरे घटक दल अजित पवार की NCP भी विधानसभा चुनाव में 85 से 100 सीटों की मांग कर रही है. अजित गुट के नेता धर्मराव बाबा ने एक सभा में कहा था कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है. इसपर काम भी शुरू कर दिया गया है. महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं. इनमें 36 सीटें मुंबई में आती हैं.

2019 के विधानसभा चुनाव में किसे मिलीं कितनी सीटें?
महाराष्ट्र में पिछली बार 21 अक्टूबर 2019 को विधानसभा के चुनाव हुए थे. चुनाव में 61.4% वोटिंग हुई. BJP-शिवसेना (अविभाजित) के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया. लेकिन सीएम पद को लेकर मनमुटाव बढ़ने लगे. शिवसेना ने BJP के साथ गठबंधन खत्म कर लिया. उद्धव ठाकरे ने बाद में कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर महा विकास अघाड़ी सरकार बना ली.

फिर अजित पवार ने दिया धोखा
नवंबर 2019 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी. अजित पवार ने BJP के साथ सरकार बना ली और डिप्टी CM बन गए. तब देवेंद्र फडणवीस CM बने थे. उनकी सरकार केवल 80 घंटे चली थी. इसके बाद 2019 में ही अजित पवार ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में डिप्टी CM पद की शपथ ली. यह सरकार जून 2022 में गिर गई. इसके बाद शिवसेना में टूट हुई और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने BJP के साथ जाकर सरकार बना ली. खुद सीएम बन गए. 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने फिर से बगावत की और BJP-शिंदे सरकार में शामिल हो गए. उन्हें देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरा डिप्टी CM बनाया गया.

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Tuesday, 6 August 2024

VIDEO: हाइवे पर हादसे का शिकार हुआ टैंकर, गाड़ी में पड़ी रही ड्राइवर की लाश, लोग लूटते रहे दूध

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक अनोखा मामला देखने को मिल रहा है. दरअसल, गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को ट्रक और दूध टैंकर के बीच एक्सीडेंट हो जाता है. इस एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है. इन सबके बावजूद रास्ते से गुजर रहे लोगों ने दूध टैंकर से दूध लूटना शुरू कर दिया. इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग पूरी तरह से हैरान हो रहे हैं.

ये घटना ABES इंजीनियरंग कॉलेज के ठीक पीछे घटी. घटनास्थल पर ही ड्राइवर की मौत हो गई. शव ट्रक में ही था, मगर लोगों ने इंसानियत भूलकर दूध लूटना शुरू कर दिया. इस हादसे में करीब 45 वर्षीय प्रेम सागर नाम के ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंडक्टर को अस्पताल पहुंचाया.

एक्सीडेंट होने के बाद लोगों ने देखा कि टैंकर से दूध सड़क पर फैल रहा है, वैसे ही लोगों ने दूध लूटना शुरू कर दिया. इस दर्दनाक हादसे से लोग पूरी तरह से हैरान हो रहे हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग बर्तन लेकर दूध लूट रहे हैं.



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Monday, 5 August 2024

Exclusive: "वह जाना नहीं चाहती थी, हमने जिद की": शेख हसीना के बेटे ने एनडीटीवी से कहा

bangladesh violence: बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने इस्तीफा देकर ढाका छोड़ दिया है. सेना प्रमुख ने कहा है कि हम सरकार चलाएंगे. जानकारी के अनुसार शेख हसीना भारत के हिंडन एयरपोर्ट उतरी. चर्चा है कि शेख हसीना देर रात लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं. शेख हसीना के बेटे और पूर्व मुख्य सलाहकार सजीब वाजेद जॉय ने एनडीटीवी को बताया, "बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन परिवार के आग्रह पर उन्होंने ऐसा किया.

उनके बेटे जॉय ने कहा, "वह यहीं रहना चाहती थी, वह बिल्कुल भी देश नहीं छोड़ना चाहती थी. लेकिन हम इस बात पर जोर देते रहे कि यह उसके लिए सुरक्षित नहीं है. हम उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे. इसलिए हमने उसे देश छोड़ने के लिए मना लिया."

सजीब वाजेद जॉय ने कहा कि मैंने आज सुबह उनसे बात की. बांग्लादेश में स्थिति, जैसा कि आप देख सकते हैं, अराजकता की है. लेकिन वह बहुत निराश हैं. यह उनके लिए बहुत निराशाजनक है, क्योंकि बांग्लादेश को एक विकसित देश में बदलना उनका सपना था और उन्होंने पिछले 15 वर्षों में इसके लिए बहुत मेहनत की, इसे उग्रवादियों से और साथ ही आतंकवाद से सुरक्षित रखा और इन सबके बावजूद इस मुखर अल्पसंख्यक, विपक्ष, उग्रवादियों ने अब सत्ता पर कब्जा कर लिया है.

उनके बेटे ने कहा कि उन्होंने उनसे इस बारे में चर्चा नहीं की कि वह अब कहां जा रही हैं. हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे. लेकिन इस समय हमारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव होंगे. एक तरह से, यह अब परिवार की ज़िम्मेदारी नहीं है. हमने जो दिखाया है हम कर सकते हैं. हमने दिखाया है कि हम बांग्लादेश का कितना विकास कर सकते हैं और अगर बांग्लादेश के लोग खड़े होने के इच्छुक नहीं हैं और वे इस हिंसक अल्पसंख्यक को सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार हैं, तो लोगों को वह नेतृत्व मिलेगा जिसके वे हकदार हैं.

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शेख हसीना के हाथ से क्यों फिसली बांग्लादेश की सत्ता, क्या है ये चीन-पाकिस्तान का खेल?

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को आरक्षण विवाद को लेकर जार प्रदर्शन के कारण सोमवार को पद छोड़ना पड़ा. लंबे समय से देश में छात्र आंदोलन जारी था. इस आंदोलन में अब तक 106 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. भारी जन दबाव के कारण शेख हसीना को पद और देश दोनों छोड़ना पड़ा. सेना ने सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया है और अंतरिम सरकार का जल्द ही देश में गठन किया जाएगा. शेख हसीना के पीएम आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया. 

लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में सेना प्रमुख ने शेख हसीना से पद छोड़ने के लिए सोमवार को कहा. सेना प्रमुख वकार-उज-जमां ने कहा कि हम अंतरिम सरकार के जरिए देश को चलाएंगे. हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर सैनिक शासन की शुरुआत हो गयी है. ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन से 4 कारण रहे जिसके कारण लगातार 4 बार से प्रधानमंत्री बन रही शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा. 

आरक्षण की आग ने युवाओं को बनाया बागी
बांग्लादेश में शेख हसीना के विरुद्ध हुए इस आंदोलन के केंद्र में जो बात सबसे प्रमुख रही वो है. आरक्षण के खिलाप युवाओं का आक्रोश. व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था. इसके विरोध में हो रहे आंदोलन को कुचड़ने के लिए शेख हसीना की सरकार ने दमन का सहारा लिया. इस हिंसा में देश भर में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गयी. बात-बात पर लोगों पर गोली चलायी गयी. 11 हजार से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन उत्पात के बीच बांग्लादेश को करीब 10 मीलियन डॉलर का नुकसान हुआ. 

विपक्षी दलों को पाकिस्तान से मिल रही है मदद

बांग्लादेश में जारी प्रदर्शनों के बीच चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में विपक्षी दलों का जमकर सहयोग किया. कुछ समय पहले ही बीजिंग में शेख हसीना से चीन के राष्ट्रपति ने मुलाकात नहीं की थी. जिनपिंग के मुलाकात नहीं करने से कई संकेत सामने आ गए थे. वहीं पाकिस्तान से शेख हसीना के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं. वहीं विपक्षी दलों ने इन बातों का फायदा उठाया.

सेना का शेख हसीना के खिलाफ होना
देश में जारी लगातार प्रदर्शन और हिंसा के कारण देश में आम लोगों की भावनाएं सरकार के खिलाफ जाने लगी थी. इसका फायदा देश की विपक्षी दलों के साथ-साथ सेना ने भी उठाया. सेना ने भी शेख हसीना सरकार को साथ देने से इनकार कर दिया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. देश में हुए चुनाव पर भी कई सवाल खड़े हुए थे. जिसका असर भी देखने को मिला. 

बांग्लादेश की खराब आर्थिक स्थिति
 

बांग्लादेश में पिछले 15 साल से शेख हसीना की सरकार है.  हालांकि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ती रही है. छात्र रोजगार की तलाश में लगातार परेशान रहे हैं. इस परेशानी को हवा आरक्षण विरोधी आंदोलन ने दिया और छात्र सड़कों पर उतर गए. हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों के कारण भी देश में विकास कार्य ठप पड़ गए. जिसके कारण बांग्लादेश में महंगाई भी तेजी से बढ़ने लगी. 

आंदोलनकारियों को रजाकार कहने पर भड़के प्रदर्शनकारी
इस मुद्दे पर एनडीटीवी से बात करते हुए प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने कहा कि इस घटना की पृष्ठभूमि साल 2018 से ही तैयार हो रही थी. इसके पीछे कई कारण रहे हैं. कोटा के मुद्दे पर 2024 में एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत हो गयी. बाद में कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले को सरकार ने सही से हैंडल नहीं किया. छात्रों के आंदोलन को सरकार ने दबाने का प्रयास किया. बार-बार हुई अव्यवस्था के कारण यह आंदोलन इस हद तक आगे पहुंच गया और हिंसक बन गया. सरकार की असफलता के कारण यह एक राजनीतिक संकट के तौर पर सामने आ गया. सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों को रजाकार और आतंकी कहने पर भी आंदोलन और तीव्र हो गया. 

लोकतंत्र की रक्षा के लिए विश्व समुदाय आया सामने
ब्रिटेन ने सोमवार को बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए ‘‘त्वरित कार्रवाई'' का आह्वान किया. दूसरी तरफ, नेपाल ने बांग्लादेश के नागरिकों की संभावित घुसपैठ की आशंका के चलते भारत से लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है. ब्रिटेन की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब बांग्लादेश की नेता शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अचानक भारत पहुंचीं और उनके ब्रिटेन से शरण मांगने की खबरें सामने आईं है. ढाका में, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और एक अंतरिम सरकार कार्यभार संभालने जा रही है. पिछले दो दिनों में, हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के प्रवक्ता ने ‘10 डाउनिंग स्ट्रीट' में संवाददाताओं से कहा कि वह (स्टार्मर) हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में हुई हिंसा से बहुत दुखी हैं.

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