Sunday, 4 August 2024

क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई

5 अगस्त यानी आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामले पर सुनवाई होगी. कांवर मार्ग पर दुकानों और ठेलों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी. वहीं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी.

बीते दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्‍लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. वहीं, आज भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी.

यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.

वहीं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वह शराब नीति मामले में करीब डेढ़ साल से जेल में हैं. इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट विस्थापित मणिपुर छात्रों की याचिका पर सुनवाई करेगा. कौशल विकास घोटाला मामले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को दी गई नियमित जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट मंडोली जेल से ट्रांसफर की मांग वाली सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करेगा. उच्चतम न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें अधिकारियों को उसे मंडोली जेल से पंजाब और दिल्ली की जेलों को छोड़कर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.



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पेरिस ओलंपिक में भारत को लगा बड़ा झटका, अमित रोहिदास नहीं खेल पाएंगे सेमीफाइनल

भारत के मुख्य डिफेंडर अमित रोहिदास के पेरिस ओलंपिक के मंगलवार को होने वाले महत्वपूर्ण पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भाग नहीं ले पाएंगे. अमित रोहिदास पर एक मैच के लिए बैन लगा दिया गया है, क्योंकि रविवार को यहां अंतिम आठ के मैच में ब्रिटेन के खिलाफ उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया.

रोहिदास की स्टिक अनजाने में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी से छू गई थी और उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया गया. फुटबॉल में रेड कार्ड मिलने से खिलाड़ी अगले मैच से बाहर हो जाता है. हालांकि, भारत ने इसका विरोध किया था. अमित रोहिदास भारत के मुख्य डिफेंडर हैं, ऐसे में अगर वो सेमीफाइनल जैसे अहम मैच में नहीं खेलते हैं तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा.

वहीं  हॉकी संघ के जनरल सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह ने एनडीटीवी से कहा,"हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे." अनुभवी डिफेंडर अमित रोहिदास को 18वें मिनट में रेडकार्ड मिलने के बाद भारत को लगभग तीन क्वार्टर दस खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा. 

हॉकी इंडिया खेल की अखंडता को बनाए रखने और भविष्य के मैचों में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों की गहन समीक्षा का आह्वान करता है।''



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क्या कश्मीर को अनुच्छेद 370 की जरूरत थी? जानें कैसे बदलता चला गया कश्मीर

साल था 2019. तारीख थी 5 अगस्त. जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था. अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब इस बात पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि क्या कश्मीर को 370 की जरूरत थी?
अनुच्छेद 370 के समर्थकों का कहना है कि यह कश्मीर की स्वायत्तता की रक्षा करता था और राज्य के विशेष दर्जे को बनाए रखने में मदद करता था. अनुच्छेद 370 के हटने से केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है. उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर के लोगों को अपने निर्णय लेने की आजादी देता था. कश्मीर के नेताओं का कहना है कि अनुच्छेद 370 के हटाने से राज्य की स्वायत्तता खत्म हो गई है.

दूसरी तरफ, सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में विकास और सुरक्षा के रास्ते में बाधक बन रहा था. कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए यह फैसला लेना जरूरी था. सरकार की मानें तो अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ रहा था और राज्य के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने में मुश्किलें आ रही थी.

बता दें कि यहां 370 का ही प्रभाव था कि बाकी राज्यों से अलग जम्मू-कश्मीर के लिए संसद को रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता था. वहीं यहां संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती. इस कारण राष्ट्रपति के पास इस राज्य को लेकर कोई अधिकार नहीं रह गया था. संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था.

क्या बदला कश्मीर में?

अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि कश्मीर पहले से काफी बदल चुका है. कश्मीर में अब अमन शांति है, सेना पर पत्थरबाजी की घटना इतिहास के पन्नों में दफन हो गई है. अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद बाहरी लोगों के लिए जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना आसान हो गया है. 5 अगस्त 2019 से पहले दूसरे राज्यों के लोग वहां ज़मीन नहीं खरीद सकते थे. सिर्फ़ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे. इसके अलावा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और निवेश में वृद्धि हुई है.

राय बंटी हुई थी

जम्मू-कश्मीर में निवेश की अगर हम बात करें तो यहां निवेश दस गुना ज्यादा बढ़ गया है. बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को 370 को खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था. इस दौरान संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था. अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के फैसले के बाद, जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख. इस फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं थीं. कुछ लोगों का मानना था कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक था, जबकि अन्य लोगों ने इसे कश्मीरी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन बताया था.



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Saturday, 3 August 2024

वकील की शर्मनाक हरकत: इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने महिला का दुप्पट्टा खींचा, वीडियो वायरल

कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला के साथ छेड़खानी की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया. ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामले ने मानवता को शर्मसार कर दिया. जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 8 के सामने शुक्रवार को हाईकोर्ट कर्मचारी की पत्नी का दुपट्टा खींचते वकील का वीडियाे सोशल मीडिया पर वायरल है. इस घटना से लोग हैरान हैं. 

वीडियो देखें

रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने मामूली विवाद में महिला के साथ सरेआम धक्का मुक्की की और उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक,  हाईकोर्ट में तैनाात कर्मचारी की पत्नी अपने पति को कोर्ट छोड़ने के लिए आई थी. वापसी के समय महिला की स्कूटी कार से टकरा गई. फिस दोनों के बीच बहसबाजी हुई. बहस के दौरान वकील ने अपना आपा खो दिया और महिला के साथ बदसलूकी कर दी.

यूपी पुलिस ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है. पुलिस ने एक्स पर लिखा है, उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुये सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. 


 



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Friday, 2 August 2024

विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा चुनाव आयोग

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8-10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा. यह दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए उच्चतम न्यायालय की 30 सितंबर की समयसीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा. कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू भी होंगे.

विधानसभा चुनाव जल्द होगा

गत मार्च में, कुमार उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले तीन सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे. उन्होंने राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराएगा.

उस समय निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली थे. सोलह मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें भरा गया था.

जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था, 'यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे.'

श्रीनगर में, आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी.

आयोग सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ तैयारियों की समीक्षा भी करेगा.

आयोग दस अगस्त को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए जम्मू का दौरा करेगा. समीक्षा प्रक्रिया पर मीडिया को जानकारी देने के लिए आयोग जम्मू में संवाददाता सम्मेलन भी करेगा.

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जब भी होगा, 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किये जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पहला विधानसभा चुनाव होगा.

जम्मू कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर एक महीने तक चलती है. परिसीमन कवायद के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है.

पिछले दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के नये संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दे. आयोग चुनाव से पहले यह कदम उठाता रहा है.

आयोग लगातार यह नीति अपनाता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे लंबे समय से कार्यरत रहे हैं.

निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है. हाल ही में आयोग ने जम्मू कश्मीर और तीनों राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था.



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Thursday, 1 August 2024

उत्तर प्रदेश : गोमतीनगर में युवती से अभद्रता मामले में अब तक 16 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमतीनगर में बुधवार को मरीन ड्राइव के पास पुल के नीचे भरे पानी में हुड़दंग मचा रहे मनचलों ने बाइक से दोस्त के साथ जा रही युवती से अभद्रता और छेड़छाड़ की थी. इस मामले में 16 चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही मामले में कई पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है.

क्या है मामला?
दरअसल, लखनऊ में बुधवार को हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हो गई थी. ताज होटल के पास भी सड़कों पर जलभराव हो गया था. सड़क पर हुए जलभराव में कुछ लोग मौज-मस्ती कर रहे थे. इन लोगों ने बाइक से वहां गुजर रहे एक युवक और एक महिला के साथ बदतमीजी की. शरारती तत्वों ने बाइक सवार युवक और महिला पर पानी की बौछार की और बाइक को पीछे से पकड़कर खींचने लगे.वायरल वीडियो में बारिश के दौरान ताज होटल पुल के नीचे लोगों को एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते देखा गया. पुलिस ने हस्तक्षेप किया, भीड़ को तितर-बितर किया और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर रही है.

वायरल वीडियो में बारिश के दौरान ताज होटल पुल के नीचे लोगों को एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते देखा गया. पुलिस ने हस्तक्षेप किया, भीड़ को तितर-बितर किया और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर रही है. 

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है. लखनऊ पुलिस का दावा है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग पुलिस से मनचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.



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ED ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता भारत भूषण को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पंजाब के लुधियाना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भारत भूषण से मनी टेंडर मामले में नौ घंटे पूछताछ की. स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया. कांग्रेस नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है

कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को लेकर ईडी अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि "मनी लांड्रिंग टेंडर घोटाले के तहत भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, इसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है. भारत भूषण आशु को मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है."

पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को प्रवर्तन निदेशालय से समक्ष पेश होने के लिए दो दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया था. गुरुवार को वो सुबह 10.30 बजे ईडी दफ्तर में पेश हुए. यहां पर उनसे नौ घंटे पूछताछ चली. ईडी अधिकारियों ने उनसे मनी टेंडर घोटाले से जुड़े सवाल किए. देर शाम उनको गिरफ्तार कर लिया गया और मेडिकल कराने के लिए जालंधर के सिविल अस्पताल लाया गया.

बता दें कि भारत भूषण आशु पूर्व में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के प्रभारी थे. इस दौरान इन पर करीब दो हजार करोड़ रुपए के टेंडरों में घोटाले का आरोप लगा था. प्रदेश की मंडियों में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडरों में बड़ी मात्रा में अनियमितता पाई गई थी. उस दौरान जांच में ईडी को करीब डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज और करीब 30 लाख रुपये नकदी मिले थे.



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